काठमाडौं : सरकारले हालै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई दिइँदै आएको इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भने उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छैन। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने नियमित रूपमा पुरानै दरमा इन्धन सुविधा पाइरहेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार १० तहदेखि माथिका कर्मचारीलाई हाल पनि मासिक ८० लिटर पेट्रोल वा ९६ लिटर डिजेल उपलब्ध गराइँदै आएको छ। “अहिलेसम्म कुनै कटौती गरिएको छैन, हामीले पहिलेकै सुविधा पाइरहेका छौं,” ती कर्मचारीले भने।

सरकारले गत चैत अन्तिम साता सरकारी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको इन्धन सुविधमा ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारका सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई पहिले मासिक १२५ लिटर तेल सुविधा दिइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय पछि सचिवहरुले मासिक ७० लिटर मात्र पाउँछन् ।

त्यसैगरी सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई पहिले मासिक १०० लिटर इन्धन दिइएकोमा हिले ५० लिटर मात्र दिने गरिएको छ। त्यस्तै दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई मासिक १२ लिटर दिइएकोमा अहिले ८ लिटर दिइएको छ ।  

सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत हालै सचिवदेखि तल्ला तहसम्मका सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार विभिन्न पदमा दिइँदै आएको इन्धन परिमाणमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ। तर, यो निर्णय सबै सार्वजनिक संस्थामा समान रूपमा लागू भएको देखिँदैन।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इन्धन सुविधा कटौतीसम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्देशन अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय बाट प्राप्त भएको छैन। “मन्त्रालयबाट परिपत्र नआउँदासम्म हामीले आन्तरिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौं,” अर्का एक कर्मचारीले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक अर्ध-स्वायत्त संस्था भएकाले यसको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था आन्तरिक नियमावली र बोर्ड निर्णयमार्फत तय हुने गर्छ। यस कारण सरकारको निर्णय तत्काल लागू नहुने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन्।

यता, अन्य सरकारी निकायमा भने इन्धन सुविधा कटौती कार्यान्वयन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणमा पुरानै सुविधा कायम रहनुले समानता र मितव्ययितासम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेको छ।