काठमाडौं : म्याग्दीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि पूर्वऊर्जा मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनासँग जोडिएको आफ्नो पुरानो भूमिका सम्झिएका छन्।

घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राहुघाट आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफू प्राधिकरणको ११औँ तहमा कार्यरत रहँदा आयोजनाको निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार विभिन्न कारणले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या आएर रुग्ण अवस्थामा पुगेको आयोजनाको पुरानो ठेक्का अन्त्य गरी आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाटबाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरिएको थियो। पछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा स्थानीय बासिन्दालाई समेत सेयर स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

राहुघाटको निर्माण यात्रा भने यति सहज थिएन।

पाँच वर्षमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति

राहुघाट आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२ मेगावाट क्षमतामा अघि बढाएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा आयोजनाको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइभिआरसीएललाई दिइएको थियो।

तर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेन। करिब पाँच वर्षसम्म ठेक्का कार्यान्वयनमा रहे पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ मा पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि राहुघाट आयोजनालाई पुनःसंरचना गरियो। क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाउने र प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडलमा आयोजना अघि बढाउने निर्णय भयो।

यही निर्णयअनुसार रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी राहुघाटलाई नयाँ संरचनाबाट अघि बढाइएको हो। रघुगङ्गा हाइड्रोपावर २०७३ फागुन २४ गते प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको हो।

एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण, नयाँ ठेक्का

पुनःसंरचनापछि राहुघाटको निर्माण भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा अघि बढाइयो। आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय भयो।

सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्ससँग २०७४ मङ्सिरमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भयो। ४५ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। इलेक्ट्रोमेकानिकल कामका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडसँग छुट्टै सम्झौता गरिएको थियो भने निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेडले गरेको हो।

तर नयाँ ठेक्कापछि पनि राहुघाटले समयको दबाबबाट मुक्ति पाएन।

कोभिड-१९ महामारी, कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, बाढीपहिरो र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि पटक-पटक थपियो। २०८१ को अन्त्यतिरसम्म आइपुग्दा बाँध पहिरोको जोखिम, सुरुङमा कमजोर भूगर्भका कारण थप कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने अवस्था र निर्माण सामग्रीको अभावजस्ता समस्या पनि आयोजनाले सामना गरिरहेको थियो।

६.२७ किलोमिटर सुरुङ, दुई युनिट

राहुघाटमा २०-२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा उत्पादन युनिट छन्। आयोजनाको मुख्य सुरुङ करिब ६.२७ किलोमिटर लामो छ। बाँध र विद्युत्‌गृह क्रमशः रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र वडा नं. ५ झिँको फेदी क्षेत्रमा छन्।

आयोजनाले वार्षिक औसत करिब २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसको अर्को विशेषता सुक्खायाममा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो उत्पादन क्षमता हुनु हो। आयोजनाको कुल ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत सुक्खायाममा उत्पादन हुने अनुमान छ। दैनिक चार घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाम तथा साँझको उच्च माग व्यवस्थापनमा पनि आयोजनाले योगदान पुर्‍याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

अन्ततः राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा

लामो प्रतीक्षापछि राहुघाटका दुवै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। २०-२० मेगावाटका दुवै युनिट सञ्चालनमा ल्याएर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो। अब विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताअनुसार १५ दिनको परीक्षण उत्पादनपछि व्यावसायिक उत्पादनमा जाने तयारी छ। आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

‘राहुघाट केवल आयोजना होइन’

राहुघाट सम्पन्न भएको सन्दर्भमा घिसिङले यसलाई केवल एउटा जलविद्युत् आयोजना नभई ‘दृढ संकल्प, संस्थागत प्रतिबद्धता र सामूहिक प्रयासको सफल उदाहरण’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले आयोजनाको निर्माणमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय समुदाय, लगानीकर्ता, भारतीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई धन्यवाद तथा बधाई दिएका छन्।

राहुघाटको कथा भने एउटा आयोजना सम्पन्न भएको कथामै सीमित छैन। सुरुमा ३२ मेगावाटको आयोजनाका रूपमा अघि बढेको परियोजना ठेक्का असफल भएपछि लगभग रोकिएको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यहीँबाट क्षमता बढाउने, कम्पनी स्थापना गर्ने र नयाँ वित्तीय तथा निर्माण मोडलमा लैजाने निर्णय गरियो। त्यसपछि पनि नयाँ ठेक्का, महामारी, भूगर्भीय समस्या, बाढीपहिरो र समय थपिँदै गएको निर्माण तालिकाबीच आयोजना अन्ततः ४० मेगावाटको आयोजनाका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आइपुगेको छ।

म्याग्दीमा भने यसको प्रभाव एउटा आयोजनाको सीमाभन्दा बाहिर देखिन्छ। स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार राहुघाटको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि जिल्लामा थप जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका छन् र राहुघाटलाई म्याग्दीको जलविद्युत् विकासको एउटा महत्वपूर्ण प्रवेशविन्दुका रूपमा लिइएको छ।

त्यसैले राहुघाटको आजको ४० मेगावाटलाई हेर्दा यसको इतिहासमा बारम्बार आउने एउटा प्रश्न फेरि अगाडि आउँछ– समस्या आयोजनामा थियो कि आयोजना व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा?

राहुघाटको डेढ दशक लामो यात्राले कम्तीमा एउटा कुरा देखाएको छ– ठेक्का असफल भएपछि आयोजना नै असफल हुनुपर्छ भन्ने छैन। सही समयमा संरचना, क्षमता, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयनको मोडल परिवर्तन गर्न सकियो भने लामो समयदेखि अल्झिएको आयोजना पनि अन्ततः राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सक्छ।

नीति, योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार राहुघाटसहित चमेलिया, बुढीगंगा र काबेलीजस्ता आयोजनाको पहिचान ‘Medium Hydropower Study Project’ अन्तर्गत भएको थियो। पहिलो लगानी सम्मेलनमा भारतीय पक्षले १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेपछि करिब ९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको राहुघाटलाई भारतीय सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। लामो छलफलपछि आयोजना भारतीय ‘लाइन अफ क्रेडिट’अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गर्ने टुंगो लागेको थियो।