काठमाडौँ : जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयबासी र जेन्जी समूहको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रकम माग गर्ने गतिविधिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, कानून अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर र सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न समूहले कानूनबाहेक निःशुल्क सेयर र अन्य रकमको माग गर्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न थालेका छन् । उनले भने, “सरकारको तोकअनुसार सेयर दिइरहेका छौँ र रोयल्टी बुझाउँदै आएका छौँ । तर अहिले विभिन्न समूहले अवैध माग राख्न थालेका छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा अघि बढ्न हतोत्साहित बनाउँछ ।”

इप्पानका अनुसार सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर रकम माग गर्न थालेका कारण निजी लगानीमा निराशा बढेको छ। अध्यक्ष कार्कीले भने, “कानून विपरित निःशुल्क सेयर र रकम माग्ने काम रोक्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री लगायतका निकायमा पटक–पटक पत्राचार र भेटघाट गर्दै आएका छौँ, तर गम्भीर पहल देखिएको छैन ।”

पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो, जहाँ जेन्जी समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गरी ३२ दिनसम्म उत्पादन रोकिएको थियो । असोज २६ गते भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमीटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनीबीच सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको थियो। तर त्यसपछिका आयोजनाहरू, जस्तै भोटेकोशी–१, ब्रम्हायिणी लगायतमा पुनः निःशुल्क सेयरको माग बढेको छ ।

इप्पानले यसबारे सरकारलाई विद्युत् सुरक्षा नीति निर्माण, प्रत्येक आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था र विशेष दस्ता गठनका लागि अनुरोध गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा यस प्रकारको माग बढिरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले निजी लगानीलाई निरुत्साहित हुने गरी अवैध माग रोक्न सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उर्जा क्षेत्रमा अवरोध रोक्न र निजी लगानीलाई उत्साहित बनाउन कानूनी व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने र अवैध माग गर्ने गतिविधि रोक्ने कदम आवश्यक रहेको इप्पानले बताएको छ ।