काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको वन क्षेत्र विकास आयोजनाले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिँदै आएको लामो र झन्झटिलो स्वीकृति प्रक्रिया अब अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल सरकारले वन नियमावलीमा संशोधन गर्दै यस्तो वन क्षेत्र प्रयोगका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई सरल बनाएको हो।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री ई. कुलमान घिसिङको नीतिगत पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको उक्त संशोधनअनुसार वन नियमावलीको नियम १०२ मा परिवर्तन गर्दै नियम १०२(क) थप गरिएको छ। यसले विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वन क्षेत्र प्रयोग र रूख कटानका विषयमा देखिँदै आएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाएको छ।

यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरिरहेको वन क्षेत्र आयोजनाले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिको साधारण सभाबाट सर्वसम्मत निर्णय अनिवार्य थियो। तर साधारणसभा समयमै नबस्ने, आवश्यक कोरम नपुग्ने वा प्रक्रिया लम्बिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना महिनौँसम्म अड्किने अवस्था रहेको थियो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्य समितिको निर्णय का आधारमा नै वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति लिन सकिनेछ। यसबाट साधारणसभा गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने प्रक्रियागत झन्झट र स्वीकृतिमा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने विश्वास गरिएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाले प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा साधारण सभाबाट सर्वसम्म निर्णय गराएर मात्र स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाएर समितिको कार्य समितिको निर्णयले हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट साधारणसभा गर्न नसकेमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृतिमा हुने प्रक्रियागत झण्झट र लाग्ने समयलाई कम गरेको छ ।

घिसिङले ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना वनसम्बन्धी कानुनी अवरोधका कारण ढिलाइ भइरहेका विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका थिए ।  विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै कानुनी स्पष्टता दिनुपर्ने उनको तर्ककै आधारमा यो संशोधन अघि बढाइएको हो।

संशोधित नियमावलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गतका आयोजना तथा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग र रूख कटानको प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ। साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति रोपण तथा प्रचलित वातावरणीय कानुन पालना अनिवार्य गरिएको छ।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र वन संरक्षणबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको द्वन्द्व समाधान गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने यो निर्णयलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री घिसिङको महत्वपूर्ण नीतिगत योगदानका रूपमा हेरिएको छ।