काठमाडौं : विज्ञहरुले सरकारले विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५ औं रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित 'सेपिङ द फ्युचर : स्टार्टेजी एण्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर' शीर्षकमा भएको प्यानल डिसकसनमा विज्ञहरुको आन्तरिक खपत बढाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुनु नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ ।

'नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरु छाता ओढ्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,' उनले भने, 'ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।' 

उनले नेपालको वातावरण अनुकुल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने  पनि बताए । खनालले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले  लगानी गर्न आवश्यक  रहेको बताए । '५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ,' उनले भने, 'मुलुकभरिको भान्छालाई  विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउछ  । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ ।'

उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । सर्वसाधरणको लगानी डुबेर  सहकारी जस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर  यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच दिंदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए ।  '२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,' उनले भने, 'गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।'

अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । 

उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।  निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए ।

यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत,  निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐन चाहिने उनको भनाई छ ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए ।

उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए  । उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने योजनामा काम भइरहेको बताए ।  ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पुराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली  इनर्जी बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए ।

भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन । चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत विकास गर्नै पर्ने बताएका छन्  । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत पर्छ । इप्पानले गरिरहेका कामहरु बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको स्पीडमा काम गरेर नहुने बताए । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरु बन्ने भए पनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनाँसो गरिन् । उनले ७/८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए ।

विद्युत विकास  विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न बताए । ४४ हजार मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए ।

उनले बिजुली बजारकाे चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए ।

‘सर्वेक्षणा लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिएको हुन्छ । त्यो अवधिमा प्रवर्धकले काम नै गरेको हुँदैg । राम्रोसंग काम गरे सर्वेक्षण लाइसेन्स र उत्पादन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभाग आए हुन्छ ।  धेरै धाइरहनै पर्दैन,’ उनले भने ।

विष्फोटक पदार्थमा भने समस्या रहेको उनकाे भनाइ थियाे । सही कागजात पेश गरे सात दिनभित्रै विद्युत विकासले काम गरिदिने उनको दाबी छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए । उनले जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए