काठमाडौं : नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको र विद्यमान विद्युत् ऐनबाटै त्यसका लागि बाटो खोल्न सकिने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्। देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन ढिला गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘फ्राइडे फोरम’ मा सहभागी वक्ताहरूले एउटा मात्र निकाय वा सीमित संरचनाबाट ठूलो परिमाणको विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् ऐन, २०४९ कै व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए। पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत ऐनअनुसार लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।

अधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कानुनी बाधा नरहेको बताए। विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द ऐनमा उल्लेख नभए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकिएको उनले बताए।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। विद्युत्‌को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा २२ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीले बताए।

उनले विद्युत् व्यापार जटिल विषय भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न सम्भव नहुने बताए। प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा समेत सरकारको लगानीले मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो।

‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन’

पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने विषयमा यसअघि पनि कानुनी तयारी भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए।

‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउन पटक-पटक तयारी भए पनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषयमा द्विविधा छैन।’

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन खोजिएको उनले बताए।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालयले सोहीअनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले विद्युत्‌लाई पहुँचको विषयमा मात्र सीमित नराखी उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

खुला पहुँचपछि ग्राहक खोज्ने बाटो खुल्ने

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिलो साताभित्र प्रसारण शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने बताए। खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउने काममा ढिलाइ भएको उनले बताए।

उनका अनुसार खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्नेछ। उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय पनि उनले उठाए। धितालले खुला पहुँचका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका भदौको पहिलो साताभित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए।

निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि तयार

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा जस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेशले ठूलो फड्को मार्न सक्ने बताए।

‘विद्युत् उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्‍यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोर्डर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ।’

इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिए निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि तयार रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न तथा नेपालमा आवश्यक पर्दा भारतबाट विद्युत् खरिद गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए।

‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण कहिल्यै पनि सानो मन राखेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं।’

निजी क्षेत्रसँग जोखिम साझेदारी गरेर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए।

प्रसारण पूर्वाधारमा ६ खर्ब आवश्यक

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधारका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।

उनका अनुसार कम्पनीले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्रसारण पूर्वाधारको अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

इप्पान र ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य

यसैबीच, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच दीर्घकालीन सार्वजनिक-निजी सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको समझदारीपत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसले बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।