सार्वजनिक लेखा समिति, ऊर्जा सचिव समिति अनि ऊर्जा सहसचिवस्तरीय उपसमितिहरुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीहरुबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थिए । ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्वयं लेखा समिति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन उल्टाएर अहिले पुनः छानबिन गर्ने भनिरहेको छ भने तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकद्वयलाई कारबाही गर्ने धमास दिइरहेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोग नै बनाएर बिजुली खपत गरेर पैसा नतिरेका उद्योगीहरुलाई धमिलो पानीमा खेल्ने मौका दिए ।
विगतमा समिति तथा उपसमितिहरु कसरी बने भन्ने विषयमा यहाँ खोजी गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७९३ औं बैठकबाट गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सिफारिसको सम्बन्धमा नेविप्रा सञ्चालक समितिको मिति २०७६ कात्तिक १६ को ८०९ औं बैठकबाट भएका निर्णय ः
सञ्चालक समितिको मिति २०७५ चैत २९ को ७९३ औं बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको विद्युत् महसुल दरसमेतका उपर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले पेश गरेको संलग्न राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन समेतका आधारमा देहाय बमोजिम गर्ने ः
– डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुसँग २०७२ साउनदेखि नै लागू हुने गरी नेविप्रा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(२) को अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको विद्युत् महसुल लिने ।
– विभिन्न ग्राहकले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरी सोउपर अन्तरिम आदेश जारी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा त्यस ग्राहकका हकमा मुद्दा फैसला भएपश्चात् विनियम ५(२) तथा अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको विद्युत् महसुल लिने ।
– भैरहवा वितरण केन्द्रका १५ वटा ग्राहकहरुले साविकको ३३ केभी औद्योगिक फिडरबाट ट्रंक लाइनमा परिवर्तन भई मिति २०७४ चैत १२ देखि नियमित विद्युत् आपूर्ति लिएको देखिंदा २०७५ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ ५(२) अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिम महसुल असुल उपर गर्ने ।
–डेडिकेटेड फिडर÷लाइन, औद्योगिक फिडर÷लाइन, ट्रंक लाइन, औद्योगिक क्षेत्र लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र लाइन र ११ केभी रिङ मेनहरुबाट विद्युत् सेवा लिने ग्राहकलाई अर्काे जुनसुकै लाइनमा परिवर्तत ९क्जषत० गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापनले छ्ट्टै कार्यविधि तर्जुमा गरी समितिसमक्ष पेश गर्ने ।
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा संशोधन गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका र अन्य आवश्यक देखिएका व्यवस्थाहरुसहितको संशोधन प्रस्ताव तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने । 
मिति २०७६÷९÷९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८०९ र ८१० औं बैठकको निर्णयका आधारमा विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने केही ठूला उद्योगीहरुबाट बक्यौता असुल उपर गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा निर्देशन माग गरिएको ।

विवाद समाधान समिति गठन तथा कार्यादेश
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका विषयमा समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६ पुस २१ मा देहाय बमोजिमको पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको ः
(क) सचिव (ऊर्जा), श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय – संयोजक
(ख) सचिव (उद्योग), श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, श्री अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(घ) कार्यकारी निर्देशक, श्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – सदस्य
(ङ) सहसचिव, श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय – सदस्य सचिव
कार्यगत शर्त ः
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेट फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका विषय अध्ययन गर्ने र सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

उप समिति गठन
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेट फिडर सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरु तथा सोबारे भएका निर्णयहरु, अदालतका फैसलाहरु र विद्यमान कानुनी प्रावधानहरु अध्ययन गरी यथार्थ स्थितिको प्रतिवेदन समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा मिति २०७६ पुस २८ मा देहाय बमोजिमको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको ः
(क) श्री प्रवीणराज अर्याल, सहसचिव, श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय– संयोजक
(ख) श्री उदयराज सापकोटा, सहसचिव, श्री अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) श्री शोभाकान्त पौडेल, सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(घ) श्री हरराज न्यौपाने, उपकार्यकारी निर्देशक, श्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – सदस्य
(ङ) श्री राजु महर्जन, सि.डि.ई, श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय – सदस्य सचिव
कार्यगत शर्त
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेट फिडर सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरु तथा सोबारे भएका निर्णयहरु, अदालतका फैसलाहरु र विद्यमान कानुनी प्रावधानहरु अध्ययन गरी यथार्थ स्थितिको प्रतिवेदन समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।