काठमाडौं : सुशासनको नारा दिएर गठित रास्वपाको सरकारले नेपालका सरकारका केही सचिवहरुको सेवा निवृत्त हुने समय निकै थोरै हुँदा सरुवा गरेको छ ।
तीमध्ये एक हुन् ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत । जागिरे अवधिको अधिकांश जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा कार्यरत सचिव चटौतको सेवा अवधि दुई हप्ता पनि थिएन । तर उनलाई ऊर्जा मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरिदिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेको कर्मचारीलाई सामान्यतया सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था ऐनभन्दा पनि बढी स्पष्ट रुपमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेख छ । 
सम्बन्धित व्यवस्थअनुसार ‘अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थामा सरुवा गरिनेछैन ।’
तर विशेष प्रशासनिक आवश्यकता, अनुसशान, कार्यालय सञ्चालनको अत्यावश्यक अवस्था भएमा सरकारले सरुवा गर्न सक्छ । अहिले सचिव चटौतको सरुवा यी कारणमध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

1. अवकाश नजिकको कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु प्रशासनिक स्थायित्वको दृष्टिले धेरै स्वाभाविक मानिँदैन। किनकि: नयाँ ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्ने समय कम हुन्छ,

• संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्न सक्छ, निर्णय “प्रशासनिक” भन्दा “राजनीतिक” देखिन सक्छ। विशेषगरी ऊर्जा जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा हुँदा त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक घटना मात्र भनेर जनताले हेर्दैनन्।

1. नेपालको प्रशासनमा उच्च तहको सरुवालाई प्रायः शक्ति-सन्तुलन, नीतिगत मतभेद, ठूला परियोजना, ठेक्का-प्रक्रिया, वा मन्त्रालयभित्रको प्रभाव संघर्षसँग जोडेर पनि हेरिन्छ। त्यसैले अवकाश नजिकैको सचिव सरुवा हुँदा “किन अहिले?” भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यदि सरकारसँग स्पष्ट कारण, कार्यसम्पादनसम्बन्धी आधार वा विशेष आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा छैन भने, यस्तो निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपको अनुभूति, र प्रशासनिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा अब एक मात्र सचिव रहने र हाल सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले नै ऊर्जा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सचिव चटौतले आफूले गत शुक्रबार नै सरुवाको पत्र पाएको जलसरोकारलाई बताए ।