काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर निर्माणलाई गति दिने पहल थालेको छ । मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत वन तथा सडकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्दै प्रसारण लाइनका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मुख्य आधारका रूपमा रहेको प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल लिएका हुन्। यसै क्रममा मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएको छ ।

ब्रिफिङका क्रममा परियोजना प्रमुखहरूले प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा वन विभागबाट रुख कटानको अनुमति तथा सडक विभागबाट पोल र टावर सार्न पर्याप्त समय नपाउँदा काम प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भएपछि केही आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको जानकारीसमेत परियोजना प्रमुखहरूले दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको वर्तमान अवस्था र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे जानकारी लिन १२ वटै परियोजनाका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको बताए ।

“निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्था के कस्तो छ र तत्काल प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ”, शाहीले भने ।

उनका अनुसार परियोजना प्रमुखहरूले वन विभाग र सडक विभागसँग सम्बन्धित समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरेपछि निर्माणमा देखिएका अवरोध हट्दै गएको जानकारीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार ब्रिफिङमा सहभागी १२ वटै प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

छलफलमा तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिढी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखले निर्माण प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि मुख्य ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय गरिएको छ ।

त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भएको र आयोजना आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये केही आगामी छ महिनाभित्र र केही बढीमा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन् । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् ट्रिपिङको समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरू मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरूमा रहेका ट्रिपिङ (झ्याप–झ्याप बत्ती जाने) को समस्याहरू हल हुनेछ”, अधिकारीले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । निर्माणका क्रममा थप समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाउन निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।