काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपालले २५ वर्षसम्म एक्लै भाडा तिर्नुपर्ने भनी केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त समाचारलाई भ्रामक बताउँदै यस्ता दाबीहरू तथ्यहीन भएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यातका लागि ४०० के.भी. क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने सहमति अनुसार हाल ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने न्यू बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको नेपाली र भारतीय दुवै खण्ड निर्माण तथा सञ्चालनका लागि दुवै देशमा अलग-अलग संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्। नेपालतर्फको कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवि प्रा) को ५० प्रतिशत शेयर छ भने भारततर्फको कम्पनीमा नेवि प्रा को १६ प्रतिशत शेयर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, न्यू बुटवल-गोरखपुर लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिएको छ जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५० प्रतिशत शेयर रहेको छ। यी दुवै प्रसारण लाइनहरूमा लगानी जुटाउनका लागि नेवि प्रा ले २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।

यसै मोडालिटीमा इनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-बरेली ४०० के.भी. क्षमताका थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल-भारत संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औं बैठकले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ तथा ‘शेयरहोल्डर्स एग्रिमेन्ट’मा हालै हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी दुबै लाइनका लागि नेपालमा स्थापना हुने कम्पनीमा नेवि प्रा को ५१ प्रतिशत र भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ। दुवै प्रसारण लाइनमा नेवि प्रा ले २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि प्रसारण सेवा शुल्क (Transmission Service Charge) नेपालले भारतलाई बुझाउने होइन, संयुक्त कम्पनीलाई बुझाइने हो । सो कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बराबरको हिस्सेदार भएकाले त्यसबाट प्राप्त हुने नाफामा प्राधिकरणले पनि आफ्ना शेयर अनुसार लाभांश पाउनेछ।

वर्तमानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ११,४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। यस्तै १२,६४६ मेगावाट बराबरको विद्युतका लागि आवेदन प्राप्त भएको र त्यसमध्ये ५,२३० मेगावाटको ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितताका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको समयमै निर्माण अत्यावश्यक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले सञ्‍चार माध्यममा प्रसारित भ्रामक समाचारप्रति दिग्भ्रमित नहुन आम जनतालाई पनि अनुरोध गरेको छ।