काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारको पहिलो १०० दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, संस्थागत तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार, सेवा प्रवाह, कानुनी सुधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो १०० दिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३' तयार गरी मन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यससँगै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा विभिन्न अनुमतिपत्रको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक समीक्षा गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय पीपीए नीति, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र निजी क्षेत्रका लगानीसम्बन्धी बहस भइरहेका बेला उक्त प्रतिवेदनलाई ऊर्जा क्षेत्रको भावी नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।

प्राधिकरण पुनर्संरचनाको अध्ययन अघि बढ्यो

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारको अध्ययन कार्य पनि अघि बढाएको जनाएको छ। अध्ययनअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको भए पनि यसपटक त्यसलाई औपचारिक अध्ययनको चरणमा पुर्‍याइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक अघि बढाइयो

कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयको प्रक्रियापछि कृषि तथा गृह मन्त्रालयसहित सातै प्रदेश सरकारसँग राय मागेको जनाएको छ।

त्यसैगरी ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक पनि तर्जुमा प्रक्रियामा अघि बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना र प्रसारण लाइनमा प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रसारण पूर्वाधारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये १० वटा टावर ठड्याइसकिएको र बाँकी पाँचवटाको निर्माण कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाल-भारत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारसँग जोडिएका दोधोधारा-बरेली तथा इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत प्रबन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत भइसकेको र वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहमा सुधारको दाबी

मन्त्रालयले पहिलो १०० दिनमा सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासोका लागि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने टोल-फ्री नम्बर ११५१, इमेल, वेबसाइट तथा व्हाट्सएपमार्फत गुनासो दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १५ गतेसम्म १८ हजार ७९६ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा १८ हजार ३९८ वटा गुनासो फर्छ्यौट भइसकेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा 'एआई साथी' (Chat Bot) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, 'नो-लाइट' गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने, नयाँ ग्राहकलाई तीन दिनभित्र विद्युत् जडान गर्ने तथा मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा जोड

मन्त्रालयले नतिजामुखी शासकीय प्रणाली लागू गर्न प्रमुख १० कार्यको समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (BPR) अध्ययन सम्पन्न भएको, कार्यालयको Time and Motion Study गरी कार्यकक्ष पुनर्विन्यास गरिएको तथा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी निजामती कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा Government Integrated Office Management System (GIOMS) मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

शहीद परिवारलाई रोजगारी

मन्त्रालयले जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका २५ जना शहीदका परिवारका सदस्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका कार्यालयमा करार सेवामा नियुक्ति प्रदान गरिएको पनि पहिलो १०० दिनको उपलब्धिमा समेटेको छ।

डिजिटल सेवा विस्तार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सूचना सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले मौसमसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शासकीय सुधार समितिको अनुगमन जारी

मन्त्रालयले शासकीय सुधार समितिले १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ। बाँकी रहेका कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण निरन्तर भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।