ऊर्जा मन्त्रीको कैंची अब कर्मचारी सरुवामा
तीन महिनाअघि तानिएका सहसचिवलाई पुनः मिल्काइयो
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बिना सन्दर्भमा १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेर विवादमा आएका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले अब मन्त्रालयका विज्ञ सहसचिवहरुलाई चलाउन थालेका छन् ।
नेपाल भारत विद्युत् तथा प्रसारण लाइन नेगोसिएसन (वार्ता) मा विज्ञका रुपमा छवि बनाएका मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको वातावरण महाशाखामा सरुवा गरेर थन्क्याएका छन् ।
देवको ठाउँमा मन्त्री आफैले ‘काम गर्न नसक्ने’ भन्दै विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर आयोगमा थन्क्याइएका जीवछ मण्डललाई अल्पअवधिमै सरुवा गरिदिएका हुन् । उनले हिजो बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सहसचिवहरुलाई हाँडालहुँडुल गरेका हुन् ।
आफैले गत साउन १८ गते विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर डम्पिङ साइटरुपी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका जीवछ मण्डललाई चार महिना पनि नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयको विकास सहायता तथा प्रादेशक समन्वय महाशाखामा ल्याएका छन् ।
उक्त महाशाखामा कार्यरत सहसचिव सन्दीपकुमार देवलाई भने मन्त्री खड्काले मण्डलको ठाउँमा पुर्याएका छन् ।
देव २०७८ साउनमा पहिलोपटक विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक भएका थिए । उनलाई २०८० माघ २२ मा आयोग तानेर मण्डललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक मण्डललाई गत साउन १८ गते नबिन राज सिंहले विस्थापित गरेका थिए ।
देव नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) को नेपालतर्फका टोली नेता हुन् । उनकै सक्रियतमा गत साउनमा भएको नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट कायम गरेको थियो ।
यसअघि २०७८ जेठसम्म यो प्रसारण लाइनको क्षमता ३५० मेगावाट मात्र थियो । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर रहेका सहसचिव देव नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेगोसिएसनमा नेपालको हित रक्षार्थ अडान राख्न सक्ने टेक्नोक्य्राटका रुपमा चर्चित छन् ।
यसअघिका ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा र सिंचाईका गरी ६ जना सहसचिवलाई ‘कोरिडर महाशाखा’ (बिना जिम्मेवारी र बस्ने ठाउँ नदिईकन) मा राखेर ‘चर्चा बटुलेका’ थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा