काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले यही साउन महिनाभर उनले भनेअनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्न दबाबस्वरुप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको अधिकार कटौती गर्न एक अर्काे कमिटी गठन गराएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशकलाई ‘ठीक पार्ने’ उद्देश्यले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१’ लाई ‘समयसापेक्ष’ संशोधनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य रतनबहादुर ऐरको संयोजकत्वमा हालै एक उपसमिति गठन गरेका हुन् । उक्त उपसमिति प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १००२ औं बैठकले गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिलाई १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।  
उक्त उपसमितिमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र मन्त्री (अध्यक्ष) ले तोकेको विज्ञ सदस्य रहने छन् । ऊर्जा मन्त्री खड्कासँग फरक मत राख्दै आएका सञ्चालक ऐरले कार्यकारी निर्देशकलाई ‘ठीक पार्ने’ नियतका साथ गठित उपसमितिको संयोजक रहन स्वीकार गरिनुलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आश्चर्यचकित भएका छन् । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाएकै दिन ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५’ को बाह«ौं संशोधन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका थिए ।
सञ्चालक समितिबाट कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावली पारित भएपछि ऊर्जा मनत्री खड्काले प्राधिकरणका ४ सय जना कर्मचारीको सरुवा गर्न सूची दिएकोमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ७० जनाको मात्र सकिने जनाउ दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्री खड्काले भनेअनुसार उनले दिएको सूचीमा रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा गत जेठ मसान्तमै भइसक्नुपर्ने थियो । 
स्रोतका अनुसार जेठ मसान्तमा सरुवा नभएपछि मन्त्री खड्काले असार १५ गतेभित्र सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन पनि शाक्यले नटेरेपछि यही साउनसम्मको म्याद दिएका छन् । 
शाक्यले मन्त्रीलाई नटेरेपछि गत चैत १२ गते सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली संशोधन अघि सार्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले त्यसलाई लोकसेवा आयोगबाट सहमति लिने प्रयास गरेको पनि स्रोतले बतायो । 
यहीबीचमा प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुको धम्कीपूर्ण आन्दोलनका कारण हाललाई उक्त संशोधन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ । उक्त संशोधन लोकसेवा आयोगमा पनि पठाइएको छैन । 
१० तहदेखि माथिका कर्मचारीको सरुवा बढुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसी मन्त्री खड्काले आफू मातहतको सञ्चालक समितिमा ल्याउन उक्त कर्मचारी विनियमावलीका २० वटा विनियम संशोधन गराएर राखेका छन् । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको असहमति हुँदाहुँदै २०८१ पुस १७ को सञ्चालक समिति (बैठक संख्या ९९१) बाट उक्त कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावलीको १२ औ. संशोधनका लागि सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गराएका थिए ।
घिसिङले उक्त संशोधनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा ल्याए आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (लिखित असहमति) लेख्ने धम्की दिएपछि उनको पालाभरि सञ्चालक समितिबाट पारित भएन । तर कुलमान हटाइएकै भोलिपल्ट हितेन्ददेव आएपछि उक्त संशोधन सिफारिसलाई बोर्डले स्वीकृत गरेको थियो । 
प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जथाभावी चलाउने, मन्त्रीको ‘अण्डर’ मा राख्ने, विधि र पद्धति बिगार्ने गरी सञ्चालक पराजुलीले मन्त्रीको चाहनाअनुसारकै तीन महले सशोधन मस्यौदा तयार गरेका हुन् । 
पराजुलीको उपसमितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कानुन विभागका निर्देशक बलराम सिलवाल थिए । 
स्रोतका अनुसार ढकालले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पछि उनलाई मन्त्रालय झिकाएर थर्काएपछि सही गराइएको स्रोतले बतायो । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त कर्मचारी सेवा विनियिमावली लागू गर्न नपाएको झोकमा कार्यकारी निर्देशककै अधिकार कटौती गर्न ऐर उपसमिति गठन गरेका हुन् । 
मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यबीचको दूरी सौर्य ऊर्जाको पीपीएको विषयलाई लिएर बढ्दै गइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । 
धान फलाउने खेतमा समेत सौर्य ऊर्जाको लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने गरी मन्त्री खड्काले ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेर धमाधम लाइसेन्स दिलाई करिब ८ सय मेगावाटको सौर्यको पीपीए गर्न खोजेका थिए ।
सौर्य ऊर्जाको पीपीए नगर्न कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बालुवाटारबाट उर्दी भएपछि मन्त्री क्रुद्ध भएका छन् ।