काठमाडौं : बिजुली उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिडमा पुर्‍याउने र बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई अलग–अलग चरणका रूपमा होइन, एउटै चक्रका रूपमा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा अड्किएका आयोजना अघि बढाउने, नयाँ लगानी भित्र्याउने र विद्युत्लाई आर्थिक गतिविधिको आधार बनाउने गरी नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको हो।

यसअन्तर्गत आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा थपदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच र विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी तयारीसम्मका कामलाई जोडेर अघि बढाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ वटा आयोजनाको कुल ५४० दशमलव ४७ मेगावाट क्षमताका लागि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति अर्थात् आरसीओडी थप गरेको छ। अहिले ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

तर आरसीओडी थप सबै आयोजनालाई समान रूपमा दिइएको छैन। आयोजना प्रगति र पीपीए दायित्वका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। ‘ग’ वर्गमा परेका आयोजनाले भने ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आरसीओडी सहजीकरणको प्रक्रियालाई निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्ने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले समेत आफ्नो मापदण्ड बुझाइसकेको जनाइएको छ। आयोजना तयारीको अवस्था, प्रसारणमा पहुँच र वित्तीय व्यवस्थालाई आधार बनाएर पीपीए कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अब बोर्डको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

उपसमिति गठन हुनुअघि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पीपीएमा ढिलाइ र नीतिगत अस्थिरताको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब तयार भएको मापदण्ड व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अर्को समस्या भनेको आयोजना निर्माण हुने तर त्यसलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने प्रसारण लाइन समयमै नबन्नु हो। यही समस्या समाधान गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने बाटो खोल्ने प्रयास अघि बढाइएको छ।

पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा अघि बढाइएको छ। करिब १४५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ।

त्यसैगरी चार वटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई जोड्ने प्रयासले विद्युत् उत्पादन भएर पनि ग्रिडमा जोडिन नसक्ने अवस्थालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्रिय ग्रिडको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न खुला पहुँचको शुल्कसमेत निर्धारण गरिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्काको विद्युत् आफ्नो ग्रिडमार्फत प्रसारण गर्दा लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेको हो।

मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबारका लागि आधार तयार गर्न सक्नेछ।

विद्युत् व्यापारका लागि भने अझै कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन। हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले विद्युत् कारोबारका लागि स्वीकृति पाए पनि निजी क्षेत्रले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गर्दै आएको छ।

विद्युत् व्यापारलाई समेटेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि पठाइएको जनाइएको छ। प्रस्तावित संशोधन पारित भएर आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिन सकिनेछ।

यसैबीच, मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित निजी कम्पनीहरूलाई ‘एनओसी’ वा ‘एलओआई’ दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। तर यस्तो स्वीकृति अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र भने होइन। यो भविष्यमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा मात्र रहनेछ। एनओसी वा एलओआईले विद्युत्को निश्चित परिमाण, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान नगर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

विद्युत् प्रणालीमा सौर्यजस्ता अस्थिर प्रकृतिका ऊर्जा स्रोतको हिस्सा बढ्दै जाँदा ऊर्जा भण्डारणको आवश्यकता पनि बढेको छ। यही कारण विद्युत् नियमन आयोगको कार्ययोजनामा ऊर्जा भण्डारण आयोजनाबाट खरिद गरिने विद्युत्को दर र त्यससम्बन्धी निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ। भण्डारणबाट उत्पादन तथा आपूर्ति हुने विद्युत्को दर निर्धारणबारे छलफलसमेत भइरहेको छ।

यी सबै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयोजना निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जना, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार र विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन र प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि मात्रै देखिनेछ।

यसको चुनौती विगतकै निर्माण प्रगतिले पनि देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष ९४२ मेगावाट विद्युत् ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५६१ मेगावाट मात्रै ग्रिडमा जोड्न सकिएको थियो।

त्यसैले ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका लागि अब नीतिगत घोषणा कार्यान्वयनमा उतार्नु मुख्य परीक्षा बन्ने देखिन्छ। पीपीएको मापदण्ड व्यवहारमै लागू हुनुपर्नेछ, आरसीओडी थपिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेछ, प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिनुपर्नेछ, विद्युत् ऐन संशोधन अघि बढाउनुपर्नेछ र ऊर्जा भण्डारणका लागि विद्युत् खरिद दर टुंग्याउनुपर्नेछ।

यी सबै कडी प्रभावकारी रूपमा जोडिन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कथा केवल ‘मेगावाट थप्ने’ विषयमा सीमित नरही उत्पादन, प्रसारण, बजार र लगानीलाई एकै ठाउँमा जोडेर अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने आधार बन्न सक्नेछ।