काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित कडाइपूर्ण निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार जारी गरिएको निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन् । मन्त्रालयले सबै योजनाहरू तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ भने नियमित र सघन अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको छलफलपछि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको स्पष्ट पार्दै यसलाई “देखाउनका लागि मात्र नभई कार्यान्वयनमुखी मार्गचित्र” भएको बताए ।

विद्युत् बजार सुधारमा जोड

निर्देशन अनुसार विद्युत् नियमन आयोग लाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा मौसमी तथा पिक आवश्यक्ताका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसले उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

पीपीए विवाद समाधान र लगानी वातावरण सुधार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी विवादहरूको सूचीसहित समाधानका विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस कदमले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरू अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षसम्म कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ ।

लाइसेन्स र परियोजना व्यवस्थापनमा कडाइ

विद्युत् विकास विभाग लाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। साथै, ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ आयोजना अघि नबढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारदर्शिता र नयाँ ऊर्जा आयाम

जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । साथै ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तय गरिनेछ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् भने नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लाई सक्रिय बनाउँदै विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिनेछ ।

प्रविधि र नवप्रवर्तन

ऊर्जा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ता गुनासा व्यवस्थापन गरिनेछ। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।

जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा सुधार

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना र भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीमार्फत भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ गरिनेछ ।

सिँचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने र सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइने योजना छ ।

त्यसैगरी, ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिँचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमै चुनौती

सरकारको यो महत्वाकांक्षी निर्देशनले ऊर्जा क्षेत्र सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरे पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । अघिल्ला नीतिहरू कार्यान्वयनमै अल्झिएको सन्दर्भमा यसपटक समयसीमा, अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।