काठमाडौं : पैसा नतिरेका उद्योगको लाइन जोड्न असहमति जनाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालकहरुलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले  बर्खास्त गरेका छन् । 
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी खड्काले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएका हुन् । मन्त्री खड्काले गरेको बर्खास्त आज आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।  
प्राधिकरणको गत साउन ८ गत बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा सदस्यद्वय पुन र आचार्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरी बक्यौता नतिर्ने ६ वटा उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
पुन तिनै व्यक्ति हुन् जसको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७२ देखि २०७७ सालसम्मको विद्युत् बक्यौता उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । पुन समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले समेत अनुमोदन गरेको थियो । 
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्णय उतारी निर्देशन दिएको थियो । तिनै ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा खुलम खुला लागिपरे । 
प्राधिकरणले पैसा नतिर्ने कुल ६७ उद्योगमध्ये ठूला बक्यौताधारी  हुलास स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र घोराही सिमेन्टको लाइन गत असार अन्तिम साता काटेको थियो । यी उद्योगहरुले बिजुली खपतबापत प्राधिकरणलाई ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । 

लाइन काट्ने बित्तिकै पैसा नतिर्ने उद्योगका सामु प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल लाइन जोड्न फरमान जारी गरेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लिखित निर्णय नआएसम्म लाइन जोड्न नसक्ने अडान लिए ।
त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत लाइन जोडाउन निर्देशन दिन लगाइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाउँदै पुन र आचार्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई माओवादीको सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकद्वयलाई हटाउन निहुँ मिलेको थियो । आफ्ना कार्यकर्तालाई सञ्चालक पनि बनाउन पाइने र उद्योगले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मत सञ्चालक समितिबाट घटाउन पनि पाइने रणनीतिअनुसार गत साउन १५ गते दुबै सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
उनीहरुले यही साउन १८ गते स्पष्टीकरण दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रीले स्पष्टीकरणको जवाफ ‘सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो’ नदेखिएकाले भन्दै सोही मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेका थिए । पुन र आचार्यको अवधि अझै चार महिना थियो । उनीहरुलाई चार वर्षका लागि नियुक्ती दिइएको थियो ।
एमालेबाट ऊर्जा मन्त्री भएकी राधा ज्ञवालीले पनि खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा प्राधिकरणमा नियुक्त पाएका लक्ष्मण अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रलाई यसैगरी हटाएकी थिइन् । सर्वाेच्च अदालतले उनीहरुको पुनः नियुक्तीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अग्रवाल र मिश्राले पूर्ण अवधि काम गरेका थिए ।