काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सि‌ंचाईं मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्यु्त खपत गरेका तर त्यसको महसुल नतिरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेका छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय नगरेसम्म ‘केही नगरी बस्ने’ संकेत गरेका हुन् । जबकि उक्त लेखासमितिले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलि कात्तिक ८ गतेसम्मको समय सीमा तोकेर महसुल बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
तर ऊर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगीहरुले उपभोग गरेको विद्युतको विषयमा ‘प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको’ बताए । प्रमाण जुटाएर मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित महसुल उठाउने बताएका छन् । उनले यस विषयमा प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचमा पनि निरन्तर छलफल चलिरहेको भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई घुमाउरो पाराले दबाबमा राख्ने प्रयास गरे । 
‘यस विषयमा व्यवसायीसँग व्यक्तिगत तथा समूह–समूहमा छलफल भइरहेको छ, उद्योगीहरूले उपभोग गरेकै हो भन्ने पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउने काम भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले उपभोग गरेको प्रमाण दिएर र चित्त बुझाएर महसुल संकलन गरिन्छ ।’

नियमित विद्युत् महसुल तिरेका उद्योगीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयको विवाद भएकाले त्यसलाई पनि मन्त्रालय र प्राधिकरण बसेर एउटा टुंगोमा पु¥याउने मन्त्री खड्काको भनाई छ । 
प्राधिकरणले यसअघि सोही लेखा समितिले मागेका प्रमाण र बिल बुझाइसकेको छ ।