काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई तत्काल ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको हिजो बसेको ४३ औं बैठकले जगदुल्लामा आशयपत्र प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले नक्कली वा धोकाधढीयुक्त कागजात÷प्रमाण पेश गरेको भन्दै ती कागजातको परीक्षण तथा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ऊर्जा मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् निर्माणका लागि आव्हान भएको ठेक्कामा दुई चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रुपले छनौट भएका थिए । ती दुईमध्ये ज्याङ्सी (नेपाली साझेदार अनक कन्स्ट्रक्सन) ले अस्तित्वमै नभएको जलविद्युत् आयोजना बनाएँ भन्दै ‘प्रमाण’ पेश गरेको थियो ।
ज्याङ्सीले पेश गरेको उक्त प्रमाण नक्कली, कीर्ते हो भनेर सार्वजनिक लेखा समिति, स्वयं जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा उजुरी पर्दापर्दैै तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरी जगदुल्लाले उसैलाई योग्य ठह¥याई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि जसरी पनि ज्याङ्सीलाई ठेक्का दिने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कम्पनीका पदाधिकारीहरुको खेल तत्काललाई स्थगन भएको छ ।
उक्त आयोजनाको ठेकेदार छनौटमा अनियमितता भएको भन्दै हिजै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलसासले कारण देखाऊ आदेश जारी  गरी रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । 
जगदुल्लाको सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का (इपीसी) मा सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको अनुभव हुन्ुपर्ने मुख्य शर्त थियो । उक्त शर्त पूरा गर्न ज्याङ्सीले हेजाउ साङचेङ पावर कमपनी लिमिटेडको कौफय गोर्ज लोअर (७५० मेगावाट) बनाएको नक्कली कागजात पेश गरेको थियो ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले ज्याङ्सीले नक्कली कागज÷प्रमाण पेश गरेको जान्दाजान्दै पनि उसैलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
हेजाउ साङचेङ पावर लिमिटेड मालिक रहेको ‘साङचेङ जलविद्युनत् स्टेशन’ (सिनो हाइड्रोले अफ्रिकी देशमा बनाइरहेको) लाई ज्याङ्सीले आफूले बनाएको भनी हेजाउको नक्कली लेटरहेडमा उल्लेख गरेको थियो । 
गत जेठो दोस्रो साता जगदुल्ला हाइड्रोपावरलाई पत्र लेखी आफ्नो कम्पनीले त्यस्तो जलविद्युत् आयोजना नै बनाउन नलगाएको जानकारी दिंदा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काको दबाबमा जगदुल्लाले ज्याङ्सीलाई नै ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 
लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समितिमा प्राप्त भएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माणका लागि आशय पत्र माग तथा छनौटमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आशय पत्र प्रस्तुत गर्ने÷प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीले नक्कली वा धोकाधढीयुक्त कागजात÷प्रण्मा पेश गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक कानुनको परिपालना तथा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले गम्भीर देखिएकोले यस प्रक्रियालाई अविलम्ब तत्काल रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देश गर्दछ ।’
२०८१ को वैशाखमा वित्तीय सम्झौता भइसकेको जगदुल्ला हाइड्रोपावरले तत्कालै ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत साउनमा ऊर्जा मन्त्री भएर खड्का आएपछि उनकै निर्देशनमा पटक पटक ठेक्काका म्याद थप गर्ने, शर्त थपघट गर्ने कार्य गर्दै आएर एक वर्ष त्यसै बिताइदिएका थिए । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काको चलेखलका कारण जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का लगाउनै एक वर्ष बितिसकेको छ भने यसबाट उक्त कम्पनीलाई बिजुली उत्पादन गरी प्राप्त हुने आय ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ क्षति भइसकेको छ । यसबाट आयोजना निर्माण सुरु नगर्दै लागत (ब्याज, विदेशी विनिमयमा हुने वृद्धि आदि) बढिसकेको छ । 
ठेक्कामा मन्त्रीले चलखेल गर्ने, मन्त्रीको इशारा अनुसार कम्पनीका पदाधिकारीहरुले आँखा चिम्लिने गर्दा विकास निर्माणमा कसरी ढिलाई हुन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित यसमा पनि भइसकेको छ ।