काठमाडौँ :  निवर्तमान विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै फेरि एकपटक कामकै कारण चर्चाको केन्द्रमा आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ;सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात; र शहरी विकास—तीनवटै मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले आफ्नो सय दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले १०० दिनमा सम्पादित १०१ वटा कार्यको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष निरीक्षण, सक्रिय निर्देशन र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकास आयोजनालाई गति दिएको जानकारी दिए ।

उनले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्दै बूढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी सुनिश्चित गरिएको बताए । यी आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानी तथा वित्तीय ढाँचा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

विगतमा उठ्न नसकेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनको प्रिमियम बक्यौता नियमित रूपमा उठाउन सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले महसुल तिर्न थालेको बताए । “बन्द उद्योग तथा एक किस्तासमेत नतिरेका उद्योगबाट समेत बक्यौता महसुल उठ्न थालेको छ,” उनले भने, ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको समयको ६० प्रतिशत बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना सहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रु १४ अर्ब २२ करोड बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।

सिँचाइ अभावका कारण खेत बाँझो परेका किसानको समस्या समाधान गर्न आयोजनालाई तीव्रता दिइएको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले चैनपुर सेती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूसँग ‘टर्मसिट’मा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिए । यस अवधिमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको उनले बताए ।

यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा करिब रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । प्रसारणतर्फ ‘टिबिसिबी’ मोडेलमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यढाँचा तयार गरिएको छ । नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया तथा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को १७औँ बैठकबाट नेपालबाट १,५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाट आयात क्षमता कायम गरिएको छ । नेपाल–बङ्गलादेश सचिवस्तरीय बैठकमार्फत बङ्गलादेशले थप २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु २० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति तथा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सिँचाइतर्फ ५०० डिप ट्युबेलमार्फत सर्लाही र रौतहटका २२ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । रुग्ण आयोजनाको समाधानका लागि ३३ मध्ये २२ रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा प्रगति नदेखिएकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

यसैगरी रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीपछिको मर्मत सम्पन्न गरी ३७ मेगावाट उत्पादन पुनः सुरु गरिएको छ । सिंहदरबारमा १३२ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ भने १३ ग्रिड सवस्टेसनमध्ये सात वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्री घिसिङले १०० दिनको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भएको दाबी गरे  ।