काठमाडौं : सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘नेपालको निजी क्षेत्रको सामर्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्री घिसिङले आज मन्त्रालयमा जलसरोकारसित भने, ‘के कस्ता तरिका र पद्धति अपनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सकिन्छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
मन्त्री घिसिङका अनुसार मन्त्रालयमा छलफल सकेर निकट भविष्यमै निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापारमा उसको सहभागिता गराइनेछ ।
विद्युत् ऐन, २००४१ को दफा २२(२) ले ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति (निजी क्षेत्र) ले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बनधमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात सक्नेछ’ भनिएको छ ।
उक्त दफा अनुसार नेपाल सरकारले सम्झौता गराई निजी क्षेत्रलाई निर्यात गर्न दिन सक्छ ।
यसअघि पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । 
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली स्वदेशमा खपत हुन नसकेको, सहज रुपमा विदेश निर्यात नभएको लगायतका कारण देखाउँदै विगत केही वर्षयता निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार अनुमति पाएमा प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपर्ने छैन । नेपालका ऊर्जा व्यापार कम्पनी र भारतको ऊर्जा व्यापार कम्पनीबीच सम्झौता भई उसको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सहमति दिएपछि व्यापारको ढोका खुल्नेछ । 

नेपाल निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा आफूहरुलाई सहभागी गराए प्राधिकरणसित पीपीए गरिरहनु, नपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रकै सहभागिता हुने र यसबाट नेपालकाे जलविद्युत पूर्ण रुपमा विकास हुने भन्दै विद्युत् व्यापारमा आफूहरु संलग्न हुन पाउने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका ३९१ वटा आयोजनाका ६ हजार ६ सय ३६ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।  अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) ४९ वटा आयोजनाको कुल ४ हजार ७२ मेगावाट गरी कुल ११ हजार ६० मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले कुल २०२ (१५८ वटा आरओआर, ३९ वटा पीआरओआर र ५ वटा जलाशययुक्त) वटा आयोजनाको कुल १२ हजार ९ सय ६८ मेगावाट पीपीएका लागि निवेदन लिएर बसेको छ ।
यी सबैका पीपीए गरेर भोलि उत्पादनमा आउन थालेपछि बजार सुनिश्चितता नहुने भयले पीपीए रोकेको हो । 
हालसम्म ३७ सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको मात्रै ३०५० मेगावाट छन् भने बाँकी प्राधिकरणको छ ।