काठमाडौं : थ्री फेज स्मार्ट र इलेक्ट्रोमेकानिकल मिटरहरु कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै उपभोक्ताकोमा जडान गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै ‘भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन’ सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई जोगाउन ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवले चलखेल गरेका छन् ।
प्राधिकरणको २०८१ पुस २६ गतेको ९९३ औं बैठकबाट सर्लाहीको मलगंवा वितरण केन्द्र प्रमुख उपप्रबन्धक विनोदकुमार यादवले जानीजानी वा लापर्वाही गरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा जाँच गर्न निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले यादवलाई ६० दिन निलम्बन गरी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । निज यादवले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझी पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने र थप एक महिना निलम्बन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय थियो ।
‘निजले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएकाले निजलाई विनियमावलीबमोजिम ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिन र निजलाई गरिने विभागीय कारबाही टुंगोमा लाग्न केही समय लाग्ने भएको हुँदा २०८१ चैत ४ बाट गरिएको निलम्बनमा एक महिना थप गर्ने’ निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको थियो । 
निज यादवलाई जोगाउन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पुनः छानबिन गर्ने भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवको संयोजकत्वमा प्रबन्धक अशोककुमार पण्डित (दुहबी ग्रीडको हाकिम), उपनिर्देशक (प्रशासन) वासु कलौनी सदस्य र कानुन अधिकृत कुवेर पोखरेल सदस्य-सचिव रहेको अर्काे छानबिन समिति बोर्डबाट गठन गर्न लगाए । 
११ तहको निर्देशकको संयोजकत्वमा प्राधिकरण बोर्डले छानबिन समिति गठन गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले यादव कमिटीलाई ‘सम्बन्धित स्थानका ग्राहकहरुसँग समेत यथार्थ व्यहोरा बुझी सर्जमिन गर्ने र तहगत जिम्मेवारी एकिन हुने गरी अनुसन्धान गर्ने तथा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पत्राचार गरी वस्तुस्थिति बुझ्ने’ कार्यादेश दिए । 
समितिलाई उपरोक्तबमोजिम थप छानबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनियो ।
यादव समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गत साता सञ्चालक समितिलाई बुझाइसकेको छ । ती सदस्यले प्रतिवेदनमा के सिफारिस गरिएको भन्न नमिल्ने पनि बताए । 
घिमिरे प्रतिवेदनले प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत् खपत मापन गर्ने ऊर्जा मापक यन्त्र (इनर्जी मिटर) जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण उपकरणको माग गर्ने, बुझिलिने, स्टोर दाखिला गर्ने र तत्पश्चात् विद्युत् वितरण विनियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रिया पुर्‍याई ग्राहकले मिटर मागका लागि पेश गरेको निवेदन उपर जाँचबुझ गराई साको स्वीकृति गरी ग्राहककोमा जडान गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिम अभिलेख राखी नियमित रुपमा मासिक महसुल लिनुपर्ने  जस्ता विद्यमान कानुन, विधि, प्रक्रिया र अभ्यासलाई पूर्णत वेवास्ता गरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गरेको थियो ।
सोही घिमिरे समितिले यस काण्डमा संलग्न लेखा अधिकृत विनोद लामिछानेको हकमा इन्टरयुनिट हिसाब समायोजन, जिन्सी सामानहरुको अभिलेख, आम्दानी-खर्च रुजु, अनुगमन गरी राख्नुपर्नेजस्ता सवंवेदनशील काम नगरेकाले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको ठहर गरेको थियो । 
ती कसुरमा संलग्न भएका कर्मचारीहरुमध्ये कसुरको मात्रा र सजायअनुसार उपप्रबन्धक यादवलाई सञ्चालक समितिबाट र अन्य कर्मचारीको हकमा कार्यकारी निर्देशक/विभागीय प्रमुखबाट कारबाही हुनुपर्ने भएकाले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधन सहित) को विनियम १४९ (१) बमोजिमको कसुर गरेकाले उक्त विनियम १४५(१) बमोजिम भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सिफारिस गरेको थियो ।
घिमिरे समितिले मलंगवा वितरण केन्द्रमा मिटरको स्टोर खर्च भोचर स्वीकृत नगराई थ्री फेज स्मार्ट मिटर तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल मिटरहरु जडान गरेको पाइएकोले अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।
जम्मा ३४ थान मिटरमध्ये अधिकांश मिटरहरु कार्यालयको कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै उपभोक्ताकोमा जडान कार्यमा यादवलगायत अन्य कर्मचारीहरु इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर जयप्रकाश यादव, सहायक लेखापाल विनोद राय, फोरमेन वुनिलाल राय, ड्राइभर सुशिलकुमार यादवसहितले जानी-जानी वा लापर्वाहीपूर्वक प्राधिकरणलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गरी घिमिरे समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 
मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले सुशासनको नीति-नियमलाई खास्टो ओढाउँदा पनि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको समेत सहयोग रहेको प्राधिकरण स्रोतल जानकारी दियो । ‘११ तहको निर्देशकको समिति बनाएर छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस भइसकेपछि पुनः अर्काे छानबिन समिति बनाएर चोख्याउने प्रपञ्च गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार ऊर्जा सचिव आचार्य सेवा निवृत्त हुनुअघि विदेश जान लागेको र विदेश जानुभन्दा पनि अघि आरोपितहरुलाई चोख्याउने खेलमा लागेका छन् । ‘प्राधिकरणको बोर्ड नीतिगत कुरा हेर्नुपर्नेमा साना कुरामा आँखा लगाएर बसेको देखिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
उक्त प्रतिवेदन आज दिउँसो तीन बजे बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा भने नल्याइएको स्रोतले जानकारी दियो ।