ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ रास्वपाको ऊर्जा विभाग सक्रिय
जलसरोकार
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ। विभागका प्रमुख तथा नवनिर्वाचित सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा आगामी दशकलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ का रूपमा सफल बनाउन आवश्यक कार्ययोजनाबारे प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
कार्यक्रममा विभागका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरू देवेन्द्र कार्की, सुशीलचन्द्र तिवारी र मधुप्रसाद भेटवाल तथा विभागका सदस्यहरू अम्बिकेश झा र सुमनकुमारी जोशीको उपस्थिति थियो।
रास्वपाको १०० बुँदे बाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘ऊर्जा विकास दशक’ को लक्ष्यअनुसार आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलविद्युत् परियोजनाको अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै ‘एकल बिन्दु सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण साझेदार बनाउने, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्षसम्म पुर्याउने तथा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारलाई तीव्रता दिने योजना रहेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा नेपालभित्र विद्युत् खपत बढाउन स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर र रासायनिक मलजस्ता विद्युत्-आधारित उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन दिने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो।
साथै, भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै सीमा-पार प्रसारण लाइन विस्तारमार्फत नेपाललाई दक्षिण एशियाको विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न विभागले चाँडै विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
सुनकोशी-मरिनको बाँकी संरचना निर्माणका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य