विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरु कुलमानको साथमा
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई कर्मचारी युनियनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन नजोड्न र नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीहरुको एक्यबद्ध रुपमा सामना गर्न तत्पर रहने घोषणा गरेका छन् ।
नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन समेत जोडदार माग गरेका छन् ।
देशमा चरम विद्युत अभाव भई आम जनता अन्धकारमा रहेको अवस्थामा केही ग्राहकहरुले प्राधिकरणवाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई आफ्ना संरचनाहरु संचालन गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
‘तर त्यसरी सप्लाई लिए वापत विद्युत महशुलमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनावश्यक विवाद सृजना गरेर अड्डा, अदालत तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गरी÷गराई महशुल नतिर्न गरेका प्रयासहरु प्रति विगत देखि नै हाम्रो गंम्भिर ध्यानाकर्षण रहदै आएको छ,’ परिषदका अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलद्वारा संयुक्त हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा छ ।
अदालतहरु, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, संसदीय समिति, महालेखापरीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समितिहरु साथै पछिल्लो समयमा विद्युत नियमन आयोगबाट समेत उक्त महशुल प्राधिकरणबाट असुल उपर गर्न भनी निर्णय भइसकेकाले विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सुविधा लिएका ग्राहकहरुको लाइन काटी महशुल असुल गर्न प्राधिकरणले देखाएको तदारुकतालाई ती युनियनहरुले स्वागत गरेका छन् ।
‘यद्यपि अझै पनि त्यस्ता ग्राहकहरुले महशुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुनबाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको कुरा प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा