काठमाडौँ : मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा थप उन्नयनका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच सोमबार छलफल भएको छ। छलफलमा ऊर्जा उत्पादन, खपत विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयमा केन्द्रित बहस भएको हो।

उक्त अवसरमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि आन्तरिक खपत कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले समानान्तर रूपमा गृहकार्य गरिरहेको छ।

सरकारले जलाशययुक्त आयोजना, नविकरणीय ऊर्जा स्रोत र विद्युत् खपत विस्तार गर्ने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट ठोस सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । 

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ्ग चार्ज’ तिरेर प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी गराउने नीति लिन सुझाव दिए । 

उनले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सर्वे सम्पन्न भइसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी परियोजनासँग तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याउन, जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणमार्फत प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत दिनुपर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि समान ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । 

छलफलले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत औंल्याएको छ।