विद्यु्त् नियमन आयोग पनि बिजुली बक्यौता नतिर्ने व्यापारीकै पक्षमा
जलसरोकार
काठमाडौं : तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोग पुनः विद्युत् बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा उभिएको छ ।
आयोगले हिजो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै बक्यौताधारी उद्योगीका लाइन नकाट्ने पक्षमा खुल्लमखुला रहेका प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको लाइनमा आफूलाई पनि उभ्याएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ को गलत व्याख्या र दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई बक्यौताधारी व्यापारीका लाइन नकाट्न ‘निर्देशन’ जारी गरेको छ । उक्त दफामा आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वाक्यांशलाई आयोगले व्यापारीका हित र राष्ट्रघात ह्ुने गरी दुरुपयोग गरेको छ ।
नेपालका कुनै पनि प्रचलित कानुनले बिजुली बत्ती बालेर त्यसको पैसा नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन नकाट्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
आयोगले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ पाठकवृन्दलाई प्रस्तुत गरेका छौं :
र, यो पनि
https://jalasarokar.com/news/the-electricity-regulatory-commission-kneeled-down-according-to-the-decision-of-the-cabinet-collect-electricity-dues-cut-the-line-1444
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र जर्मन राजदूत भोल्जबीच भेट, ऊर्जा रुपान्तरण र हरित त्रिकोण परियोजनामा सहकार्यका विषयमा छलफल
-
२८ महिनादेखि सेयर निष्काशन रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्र संकटमा, इप्पानको सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई कडा चेतावनी
-
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ९ सय पुग्यो
-
भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी इनभेष्टमेन्टबीच ‘निःशुल्क सेयर सम्झौता’ भएको समाचार असत्य
-
अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकामा व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता
-
३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
