काठमाडौं : तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोग पुनः विद्युत् बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा उभिएको छ । 
आयोगले हिजो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै बक्यौताधारी उद्योगीका लाइन नकाट्ने पक्षमा खुल्लमखुला रहेका प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको लाइनमा आफूलाई पनि उभ्याएको हो । 
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ को गलत व्याख्या र दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई बक्यौताधारी व्यापारीका लाइन नकाट्न ‘निर्देशन’ जारी गरेको छ । उक्त दफामा आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वाक्यांशलाई आयोगले व्यापारीका हित र राष्ट्रघात ह्ुने गरी दुरुपयोग गरेको छ । 
नेपालका कुनै पनि प्रचलित कानुनले बिजुली बत्ती बालेर त्यसको पैसा नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन नकाट्ने व्यवस्था गरेको छैन । 
आयोगले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ पाठकवृन्दलाई प्रस्तुत गरेका छौं :

र, यो पनि

https://jalasarokar.com/news/the-electricity-regulatory-commission-kneeled-down-according-to-the-decision-of-the-cabinet-collect-electricity-dues-cut-the-line-1444