विद्यु्त् नियमन आयोग पनि बिजुली बक्यौता नतिर्ने व्यापारीकै पक्षमा
जलसरोकार
काठमाडौं : तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोग पुनः विद्युत् बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा उभिएको छ ।
आयोगले हिजो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै बक्यौताधारी उद्योगीका लाइन नकाट्ने पक्षमा खुल्लमखुला रहेका प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको लाइनमा आफूलाई पनि उभ्याएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ को गलत व्याख्या र दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई बक्यौताधारी व्यापारीका लाइन नकाट्न ‘निर्देशन’ जारी गरेको छ । उक्त दफामा आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वाक्यांशलाई आयोगले व्यापारीका हित र राष्ट्रघात ह्ुने गरी दुरुपयोग गरेको छ ।
नेपालका कुनै पनि प्रचलित कानुनले बिजुली बत्ती बालेर त्यसको पैसा नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन नकाट्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
आयोगले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ पाठकवृन्दलाई प्रस्तुत गरेका छौं :
र, यो पनि
https://jalasarokar.com/news/the-electricity-regulatory-commission-kneeled-down-according-to-the-decision-of-the-cabinet-collect-electricity-dues-cut-the-line-1444
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीसँग कतारी प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी र निजी क्षेत्र सहकार्यमा छलफल
-
कतारी लगानी आकर्षणबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल
-
नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो, ८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
अबदेखि जलाशययुक्तको पीपीए दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ
-
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : लक्ष्यमा भारी कटौती, विकास खर्च निराशाजनक
-
विद्युत् बिक्री घट्दा मोदी इनर्जीकाे नाफा खुम्चियो
