विद्यु्त् नियमन आयोग पनि बिजुली बक्यौता नतिर्ने व्यापारीकै पक्षमा
जलसरोकार
काठमाडौं : तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोग पुनः विद्युत् बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा उभिएको छ ।
आयोगले हिजो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै बक्यौताधारी उद्योगीका लाइन नकाट्ने पक्षमा खुल्लमखुला रहेका प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको लाइनमा आफूलाई पनि उभ्याएको हो ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ को गलत व्याख्या र दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई बक्यौताधारी व्यापारीका लाइन नकाट्न ‘निर्देशन’ जारी गरेको छ । उक्त दफामा आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने वाक्यांशलाई आयोगले व्यापारीका हित र राष्ट्रघात ह्ुने गरी दुरुपयोग गरेको छ ।
नेपालका कुनै पनि प्रचलित कानुनले बिजुली बत्ती बालेर त्यसको पैसा नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन नकाट्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
आयोगले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ पाठकवृन्दलाई प्रस्तुत गरेका छौं :
र, यो पनि
https://jalasarokar.com/news/the-electricity-regulatory-commission-kneeled-down-according-to-the-decision-of-the-cabinet-collect-electricity-dues-cut-the-line-1444
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिक एपसँग जोडिँदै एनएमबी बैंक, अनलाइन बैंकिङ सेवा थप सहज हुने
-
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आउन आग्रह, सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
-
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली, परिसूचक ७९ अंकभन्दा बढीले उकालो
-
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइन्छ : महानिर्देशक श्रेष्ठ
-
४९७.६ मेगावाटका २० जलविद्युत् र १३ मेगावाटका दुई सौर्य आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)
-
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा योगदान पुर्याएको भन्दै मादमेखोला जलविद्युत् आयोजना सम्मानित
