विद्युत् नियमन आयोगको 'अवैध निर्देशन' पालना गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय
सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनले पुनः जनाए असहमति
जलसरोकार
काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले अवैध रुपमा दिएको निर्देशन पालना गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काललाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बख्यौताधारी उद्योगीहरुको लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले असहमति जनाएको एकजना सञ्चालकले बताए ।
प्राधिकरणले आज मंसिर १२ गते बक्यौताधारी उद्योगीहरुको लाइन काट्ने तयारी गरेका बेला आयोगले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ‘आदेश’ शिरोपर गरी उनै खड्काले गठन गरेको अवैध कमिटीलाई बैध बनाउँदै लाइन नकाट्न हिजो लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा सञ्चालयकद्वय आचार्य र पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) जनाएका थिए । पैसा तिराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका उनीहरुलाई खड्काले निष्काशन गरेका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले तत्काल पुनः बहाली गर्ने आदेश दिएको थियो ।
कुनै पनि ऐन र कानुनले नचिनेको ‘टीओडी मिटर कार्यदल’ गठन गरेर ऊर्जा मन्त्री खड्का बक्यौताधारी उद्योगीका पक्षमा आफूलाई खुल्लम खुल्ला उभ्याउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्री खड्काको अवैधानिक कार्यलाई प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले पनि साथ दिंदै आएका छन् ।
देशको प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री मिलेर २२ अर्ब राजस्व व्यापारीलाई मिन्हा गर्ने परिपञ्चमा लागिपरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
