विद्युत् प्राधिकरण तीन कम्पनीमा विभाजन हुने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लामो समयदेखि थाती रहेको पुनर्संरचना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिए।
सरकारले विद्युत् क्षेत्रको संस्थागत सुधार, दक्षता अभिवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जनाएको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापार गरी तीन फरक कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ। यसबाट विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागिता जनाउन सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत् उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
-
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन
-
निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू हुने
-
ठूला सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा