काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं सचिव सरिता दवाडीले विद्युत् विकास विभागलाई अब अनुमति जारी गर्ने प्रशासनिक निकायमा मात्र सीमित नराखी आयोजना कार्यान्वयनको सहजकर्ता, प्राविधिक नियामक तथा वातावरणीय अनुगमनकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

विद्युत् विकास विभागको ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै सचिव दवाडीले ऊर्जा क्षेत्रको चुनौती अब आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने, लगानी सुरक्षित बनाउने र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने रहेको बताइन्।

उनले विभागले स्थापना कालदेखि नीतिगत कार्यान्वयन, सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा प्राविधिक नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।

"विद्युत् विकास विभागको भूमिका अब केवल अनुमति जारी गर्ने निकायमा सीमित रहनु हुँदैन," उनले भनिन्, "विभाग आयोजना कार्यान्वयनको सहजकर्ता, प्राविधिक नियामक तथा वातावरणीय अनुगमनकर्ताका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।"

सचिव दवाडीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङको अन्धकार भोगेको मुलुक अहिले वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने भरोसायोग्य साझेदारका रूपमा स्थापित भइसकेको बताइन्। यो उपलब्धि नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम भएको उनको भनाइ थियो।

तर उपलब्धिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगहरूले भरपर्दो विद्युत् प्राप्त गर्ने, आयातित इन्धनलाई विद्युत्‌बाट प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ, भरपर्दो र किफायती ऊर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले ऊर्जा विकास अब पूर्वाधार निर्माणको विषय मात्र नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नीति, पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।

सचिव दवाडीले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्‌लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन उच्च क्षमताका आन्तरिक तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन्। ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा नियामक निकायलाई अझ सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

आयोजना विकासमा देखिने कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने दिशामा काम भइरहेको बताइन्। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर मात्रै आयोजना सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको प्रविधिगत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सचिव दवाडीले स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारणजस्ता नवीन प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताइन्। विभागका सम्पूर्ण सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

स्वदेशी प्रविधि विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा नवप्रवर्तनका लागि विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ समुदायसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।

सचिव दवाडीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकार लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोराइन्।

विद्युत् विकास विभागको ३३औँ वार्षिकोत्सवले विगतका सफल अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विभाग आगामी दिनमा अझ व्यावसायिक, सुशासित र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।