काठमाडौं : दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित जनताको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको छ । आयोजना प्रभावित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले बिहीबार मन्त्री खड्कासँग भेट गरी मुआब्जा वितरण कार्य तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेस नेतृ सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले भेटवार्तामा सहभागी भई आयोजनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि पर्खिरहेको मुआब्जा अझै नपाउँदा निराशा बढेको र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै चासो व्यक्त गरे ।

कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालका अनुसार सोमध्ये ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी निजी स्वामित्वको हो । निजी जग्गामध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुङ्गामा सात हजार र सोलुखुम्बुमा आठ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तीमध्ये सोलुखुम्बुबाहेकका सबै निजी जग्गाहरू रोक्का गरिसकिएको बताइएको छ ।