पोखरा : प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको आठ वर्षअघिको लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश स्थापना भएपछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने  निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अझै केही घरधुरी बिजुलीको पहुँच बाहिर रहेको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि नै बाँकी घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने  ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो योजना समेटिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

इञ्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट विद्युत् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा लक्ष्य पछाडि धकेलिएको हो । “नवलपुरमा करिब साढे तीन सय घरधुरीमा अझै बिजुली पुगेको छैन, ठेक्कामार्फत अहिले काम भइरहेको छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले सोधभर्नाबापतको रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भयो।” गत वर्ष बजेट कम हुँदा काम नै रोकिएको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष प्रदेश सरकारले विद्युत् विस्तारका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र नवलपुरमा विद्युत् वितरणको काम पूरा हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । यसबाहेक प्रदेशका २८ स्थानीय तहका एक हजार ३१७ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क भेटिएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी तथा पहिचान गरेको थियो ।

पहिचान हुन नसकेका घरधुरीलाई स्वघोषणामार्फत जानकारी दिनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । “२८ स्थानीय तहबाट १,३१७ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको विवरण आएको छ,” इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने, “यसै वर्ष सतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पु¥याएर उज्यालो गण्डकी घोषणाको आधार तयार गर्छौँ ।”

हाल विद्युत् प्राधिकरणका १३ वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण भइरहेको छ । लघुजलविद्युत् र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । साथै संस्थागत सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा कूल १९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको छ ।