डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
जलसरोकार
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै सो मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापत रु ४४ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन बन्द भएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर त लाग्छ, तर उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न खाेज्दैछाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
५० युनिटमाथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति
-
भोजपुरको लुङ्गिनमा पुगे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
प्रतिनिधिसभामा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै
-
सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला