डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
जलसरोकार
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै सो मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापत रु ४४ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन बन्द भएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्ज ट्याङ्क भएका जलविद्युत् आयोजनामा आपत्कालीन उद्धारको वैकल्पिक बाटो खोजौँ : भट्टराई
-
नेप्से ४३ अंकले घट्यो, पाँच दिनदेखिको गिरावट कायमै
-
रसुवामा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह आइसोलेटेड मोडमा सञ्चालन गर्ने तयारी
-
भोटेकोशी बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे उच्चस्तरीय छलफल
-
नुवाकोटकाे त्रिशुली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीसँगै छलफलमा जुटे
-
त्रिशूली-३ ‘ए’ मा उद्धार प्रयास थप तीव्र, केबल टनेलको पानी निकालिँदै