डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
जलसरोकार
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै सो मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापत रु ४४ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन बन्द भएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चोभार सबस्टेसनले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सुधार्ने अपेक्षा
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्