डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
जलसरोकार
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै सो मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापत रु ४४ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन बन्द भएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्सेमा गिरावट, करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबारसँग बजार दबाबमा
-
हाइड्रो आईपीओ उछाल: लगानीकर्ताको अवसर कि जोखिम?
-
भिमखोला साना जलविद्युत् आयोजना : ३० वर्षे पीपीएमा मध्यम प्रतिफल, प्रारम्भिक वर्षमा कमजोर आरओइ
-
नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्षमा मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल चयन
-
सुन तोलामा ५१ सयले बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, १ लाख २८ हजार ६५० आवेदकले पाए १० कित्ता