काठमाडौं–  डेडिकेटड तथा ट्रक लाइन विद्युत महसुल विवाद झन चर्किने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमबार २८ किस्तामा महसुल बुझाउन सकिने भन्दै सूचना निकालेपछि उद्योगीहरुले अतिरिक्त महसुलको प्रमाण दिन चुनौती दिएका हुन् ।  प्राधिकरणले किस्ता बन्दीमा विद्युत महशुल बुझाए हुने सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगीहरुले किस्ताबन्दी होइन अतिक्ति शुल्क तिर्न पर्ने प्रमाण मागेको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

प्राधिकरण २८ किस्तामा महशुल बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विषयमा पीडित उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले  डिडिकेटड फिडर तथा ट्रकलाइनबाट २०७२ मागदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभो गरेका उपभोक्ताहरुले प्राधिकरणलाई तिर्न÷बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय हामीले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ 

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि उद्योगहरुमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्रथम पटकमा प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसारअनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।  यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो ।