जलसरोकार
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिन बाटो खोलिदिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल गणना सुरु गर्ने भएको छ ।
यसका लागि आन्तरिक कमिटी गठन गरी उक्त अवधिको महसुल गणना सुरु गर्न लागेको  प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
‘फरक फरक मितिमा बिल जारी भएका छन्, एकैचोटि जारी भएको छैन,’ सिलवालले सोमबार जलसरोकारसँग भने, ‘यसको धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक रुपमा कमिटी बनाएर अध्ययन गर्नेछौं ।’
सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो । आयोगले व्यापारीको पक्षमा आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो । 
आयोगको प्रतिवेदनको पनि मान रहने, विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि मर्का नहुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अदालतकै फैसलाबमाेजिम गर्ने रणनीति अँगाल्दै गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २७ मा गरेको निर्णयको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयमा आउन झन्डै दुई साता लागेको थियो । ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गत शुक्रबार (जेठ १८) मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आइतबार पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । पहिलो, लोडसेडिङ रहेको तर दर नतोकेको विवाद कायम भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी गर्ने । दोस्रो, २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको, तर पनि तोकिएको र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी बिजुली खपत गरेको असुल्ने । तेस्रो, लोडसेडिङ हटिसकेपछिको महसुल नलिने ।