काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका उपभोक्तासँग असुली गर्न बाँकी रहेको बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठन गरिएको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको म्याद थप गरेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको आज बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेके बैठकले उक्त पुनरावलोकन समितिको म्याद ३५ दिन थप गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

समितिको प्रारम्भिक म्याद सकिएसँगै निष्क्रियताको आरोप खेपिरहेका संयोजक श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा समिति अब थप ३५ दिनका लागि क्रियाशील रहनेछ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका यादव नेतृत्वको समितिले २०७९ सालदेखि चर्चामा रहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बक्यौता असुलीसम्बन्धी विवादलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो। तर, स्रोतका अनुसार समितिले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय या प्रतिवेदन अगाडि सारेको छैन।

“समितिका संयोजक आफैं अलमलमा छन्,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “पदेन सदस्यहरुले पहिले नै काटिसकेको बिललाई फेरि घटाउने तयारीमा सहभागी हुने चाहना देखाएका छैनन्। यसको परिणामस्वरूप प्रक्रिया लम्बिएको हो।”

             समितिका संयोजक श्याम किशोर यादव

समितिमा रहेका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत र कानुन विभागका सहनिर्देशक रमेशकुमार घिमिरले पहिले नै काटिसकिएको बिलमा पुनरावलोकनका नाममा बिल घटाउने प्रयत्न भए त्यसमा आफूहरुको सहमति नहुने संकेत अनौपचारिक रुपमा दिइसकेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा उक्त समिति पुनर्जीवित तुल्याएका थिए । समितिको संयोजकमा बक्यौताधारीका पक्षमा रहँदै आएका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य बसेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काको नियत उदांगो भएको थियो ।

ऊर्जा सचिव आचार्यको संयोजकत्व विवादमा परेपछि मन्त्री खड्काले आफ्ना 'एस म्यान' यादवलाई संयोजक बनाएका हुन् ।