म्याग्दी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनामा टावर निर्माण भएका जग्गाधनीलाई तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले निर्धारण गरेको दरअनुसार हालसम्म रु तीन करोड २९ लाख ६४ हजार ५६७ मुआब्जा वितरण भएको हो। आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमिल्सिनाका अनुसार यसमध्ये रु दुई करोड २९ लाख २९ हजार ७२८ जग्गाधनीलाई दिइएको छ भने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को कार्यविधिअनुसार गरिब, महिला प्रमुख, दलित/जनजाति तथा अशक्त परिवारलाई थप रु एक करोड ३४ हजार ८३९ वितरण गरिएको छ।

२५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका ८२ टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्रमा र ४२ वटा निजी जग्गामा पर्नेछन्। हालसम्म ६६ जनाले मुआब्जा बुझिसकेका छन् भने सात जना प्रक्रियामा छन्। विसं २०७९ मा निर्धारण गरिएको दरअनुसार टावर रहने जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रु नौ लाखदेखि रु १३ लाख ५० हजारसम्म मुआब्जा तोकिएको थियो।

तारमुनिका जग्गाधनीलाई पनि क्षतिपूर्ति

आयोजनाले प्रसारण लाइनमुनि पर्ने भोगाधिकार क्षेत्रका जग्गाधनीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ नौ–नौ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गाका धनीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४५४ कित्ता जग्गा तारमुनि पर्ने क्षेत्रमा छन् भने पहिलो चरणमा २२ वटा घरटहरा पहिचान गरिएको छ। थप संरचनाको विवरण सङ्कलन जारी छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। १५ जनालाई सवारी चालक, १५ जनालाई हाउसवायरिङ तालिम तथा १९ सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई गैरकाष्ठ वनपैदावार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। साथै सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, आमा समूहलाई आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको छ।

७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति

हालसम्म आयोजनाको ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ मा Larsen & Toubro Limited सँग रु तीन अर्ब ५७ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। पटक–पटक म्याद थपिँदै हाल २०२६ मे १६ सम्मका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

८२ टावरमध्ये ७१ वटा खडा भइसकेका छन् भने १०.५ किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएको छ। डाँडाखेत सबस्टेशनमा ९५ प्रतिशत, प्रसारण लाइनमा ७० प्रतिशत र राहुघाट सबस्टेशनमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

ढिलाइका कारण र लक्ष्य

वन क्षेत्रमा रुख कटान अनुमति ढिला हुनु, कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र स्थानीय विवादका कारण आयोजना प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताउनुभयो। अबको पाँच महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम तीव्र पारिएको छ।

ऊर्जा आपूर्तिमा रणनीतिक महत्व

म्याग्दी र राहुघाट बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न यो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ। कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को रु एक अर्ब पाँच करोड र एसियाली विकास बैंक को रु तीन अर्ब ८२ करोड ऋण लगानी रहेको छ।

म्याग्दी नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न यस आयोजनाले दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।