काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा मनसुनजन्य विपद्‌बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न चीनसँग प्रभावकारी समन्वय र प्राविधिक साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

विहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम-२०८२’ मा मन्त्री खड्काले नेपालका अधिकांश नदीहरू चीनको भूभागबाट आउने भएकाले बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दुवै देशबीच सूचना र प्रविधि आदानप्रदानमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

“बाढीको पूर्वसूचना अभावमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ पानी नदेखिए पनि हिमताल फुट्दा वा विस्फोट हुँदा एक्कासि बाढी आउने जोखिम रहन्छ,” मन्त्री खड्काले भने, “यदि मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान गरिएको भए क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्थ्यो।”

उनले नेपालभित्रका हिमतालहरूको संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै चीनतर्फ रहेका हिमताल फुट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिने भएकाले समयमै सतर्कता अपनाउन जोड दिए।

पूर्वसूचना प्रणाली अझै प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री खड्काले जलविद्युत् आयोजना, सिंचाइ नहरलगायतका पूर्वाधारहरूलाई सुरक्षित राख्न सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए। “सरकारसँग स्रोतसाधनको अभाव छ तर पूर्वसूचनाको पहुँच सबैमा हुनुपर्छ,” उनले थपे।

बाढीपहिरोबाट क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउन आवश्यक सामग्री भन्सार छुटमा खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले विपद् व्यवस्थापनमा कार्यकुशल कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थप मापन स्टेशनहरू स्थापनाको खाँचो औँल्याइन्।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी अत्यावश्यक रहेको र चीनसँगको मौसम विज्ञान तथा जलसम्बन्धी सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशुली थ्री-बी जस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वयबिना विपद् न्यूनीकरण असम्भव हुने धारणा राखे। “समयमै सूचना प्रवाह गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका जनताबाट प्राप्त सूचनालाई समन्वय गरी प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको दीर्घकालीन रणनीति विपद्लाई सधैं आउने स्थायी प्रक्रिया मानेर तयार पारिनु पर्नेमा जोड दिँदै अन्तरदेशीय सहकार्य—विशेषतः चीनसँगको समन्वय—अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।