काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्नका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव मागेको छ ।
आयोगले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सुझाव माग गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।

आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक अपिल जस्ताकाे त्यस्तै यहाँ दिइएको छ :
 

विद्युत नियमन आयोगद्वारा  खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा उपर राय सुझावका लगि सार्वजनिक गरिएको

विद्युत नियमन आयोगद्वारा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम तथा नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रलायद्वारा जारी गरिएको “"General Network Access Framework"  को नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) को व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ् Electricity Regulatory Commission (Open Access) Directives, 2025 को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ। आयोगको मिति २०८२/०३/०४ मा बसेको २७६औँ बैठकद्वारा उल्लेखित निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरी मस्यौदाउपर सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला, तथा विज्ञको राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको हो। कुल ३१ दफा समावेश गरिएको उल्लेखित निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुल्ला पहुँच (Non-discriminatory Open Access) को सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।

(क)   विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) भनेको के हो ?

विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/संस्थाहरु, जस्तै: विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो।

उदाहरणस्वरूप: सामान्यतया, अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) बाट तोकिएको दरमा लिन्छौं। तर, विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएको अवस्थामा, हाललाई ठुला-ठुला विद्युत उपभोक्ताहरुले ने.वि.प्रा. बाहेकका निजि विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु (Independent Power Producers) संग सिधै विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ, सो प्रयोग गरेवापत लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तै: प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

खुल्ला पहुँच प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सङ्केतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रति युनिट हुने देखिन्छ।

(क)    विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएपश्चात हुने फाइदाहरु:

१)    नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने,

२)    विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने,

३)    विद्युत सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने,

४)    निजि क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने,

५)    विद्युतको थोक बजार बिकास गर्न, तथा 

६)    प्रसारण संरचनाको विकासमा निजि क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न,

(ख)    निर्देशिकामा भएका प्रमुख कानूनी/नियामकीय व्यवस्थाहरु:

आयोगद्वारा जारी गरिएको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा देहायमोजिमका कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ:

१.     खुल्ला पहुँचका लागि योग्यता

·         ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत उत्पादन क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,

·         न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,

·         कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता,

·         वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबार मात्रा - Quantum), तथा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति,

·         अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मे.वा. हुने,

·         राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात, वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति पर्दान गरिएका आयोजना बाहेक विद्युतको उत्पादन आन्तरिक खपत तथा माग भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत निर्यात गर्न पाइने।

२.     खुल्ला पहुँचको वर्गीकरण:

·         दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच (Long-Term Open Access, LTOA) : ५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म।

·         मध्यकालीन खुल्ला पहुँच (Medium-Term Open Access, MTOA): १ वर्षभन्दा बढी, ५ वर्षसम्म ।

·         अल्पकालीन खुल्ला पहुँच (Short-Term Open Access, STOA) : १ वर्षसम्म, न्युनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने।

तर, खुल्ला पहुँचको सुविधा उपलब्ध गराउँदा LTOA लाई प्रथम, MTOA लाई दोश्रो र STOA लाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिनेछ।

३.     नोडल एजेन्सी: हाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली संचालन विभागलाई नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ।

४.     कटौती प्राथमिकता: प्रणालीमा अवरोध भई खुल्ला पहुँचको सुविधा कटौती गर्नु परेको अवस्थामा सर्वप्रथम STOA, त्यस पछी MTOA, र अन्त्यमा LTOA को सुविधा कटौती गरिनेछ। एकै वर्ग भित्रका प्रयोगकर्ताको खुल्ला पहुँच सुविधा कटौती गर्दा समानुपातिकरुपमा कटौती गरिनेछ।

५.     विवाद समाधान तथा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी जानकारी:

·         खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा यस निर्देशिकाबमोजिमको गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने, त्यसउपर चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन गर्न सकिने,

·         नोडल एजेन्सीद्वारा मासिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने तथा आफ्नो वेबसाइटमार्फत खुल्ला पहुँचसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने लगायत।

ग) खुल्ला पहुँच कार्यान्वयन तर्फको कार्यदिशा:

आयोगद्वारा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको सशक्त कार्यान्वयनका निमित्त खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको मितिबाट तोकिएको समयावधि देहायबमोजिम कार्यहरु गर्ने तथा गराउने उद्देश्य लिएको छ:

नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी, उपभोक्तामैत्री, पारदर्शी, तथा विश्वसनीय बनाउन तर्जुमा गरिएको यस मस्यौदाउपर सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुद्वारा सूचना प्रकाशन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौँ वा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा आइपुग्ने गरी राय/सुझाव/टिप्पणी उपलब्ध गराउन आव्हान गरिएको छ। सोको मस्यौदा आयोगको वेबसाइट www.erc.gov.np मा समेत सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।