काठमाडौं : ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौताको प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि गठित समितिका सदस्यहरु भागाभाग भएका छन् ।
समितिमा राखिएका कुनै पनि सदस्यहरुले बैठक बस्नसमेत नमानेपछि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कानुनको कुनै पृष्ठभूमि नै नभएका सामान्य सेवा विभागका निर्देशक शिव आचार्यलाई आज सरुवा गरेका छन् । जबकि प्राधिकरणको कानुन विभागको एक दशकको इतिहासमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका निर्देशकलाई मात्र विभागीय प्रमुख बनाइन्थ्यो ।
यसअघि कानुन विभागका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मालाई कानुन विभागबाट दरबन्दी नै नभएको अप्पर अरुण हाइड्रोमा सरुवा गरिएको थियो । उनले बक्यौताधारी उद्योगीहरुको पक्षमा काम नगर्ने भएपछि शाक्यले उनको ठाउँमा कानुन विभागका १० तहका रमेश घिमिरेलाई निमित्त दिएका थिए । घिमिरेबाट पनि काम नहुने छनक प्राप्त गरेपछि शाक्यले  सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई कानुनमा लगेका हुन् । 
समितिका संयोजक स्वयं श्याम किशोर यादवले आफू समितिमा नबस्ने लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेका छन् । अन्य सदस्यहरु बक्यौता पुनरावलोकनका लागि बैठक बस्नै मानिरहेका छैनन् । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएका सीडीई राजु महर्जन पनि बक्यौता पुनरावलोकनका लागि तयार नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘समिति गठन भयो, तर अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘हरिविजोग छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत साउन ७ गते बसेको बैठकले उक्त पुनरावलोकन समितिको म्याद ३५ थप गरेको थियो । 
समितिका अर्का सदस्य योजना निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत पनि पुनरावलोकनका लागि तयार छैनन् । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा उक्त पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए ।
सुरुमा यो समितिको संयोजकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आफै बसेका थिए । लेखा उत्तरदायी अधिकृत नै बक्यौता जस्तो अति सामान्य विषयको छानबिन गर्ने समितिमा बसेर सचिव पदकै बेइज्जत भएको हल्लाखल्ला भएपछि उनले छाडिदिएका थिए ।
समितिमा बक्यौताधारीहरुको पक्षपोषण गराउने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्री खड्का आफैले मनोनयन गरेका यादवलाई संयोजक बनाएका हुन् । अहिले आएर यादव आफै उम्कन खोज्दैछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा एकपटक तय गरिसकेको बक्यौतामा तलमाथि गरे भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँधेर लैजाने डरले भागाभाग भएका हुन् । 
यता व्यवस्थापनमा दख्खल भएका, अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेका सामान्य सेवा विभागका निर्देशक सोझा भएकाले उनीबाट काम गराउन पो सकिने हो कि भन्दै कार्यकारी निर्देशकले आचार्यलाई विषयभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएका हुन् । 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरी उद्योगीहरुले खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।