काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सरकारले केराबारी–न्यु मर्स्याङ्दी–दरौँदी करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना, माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सेती खोला जलविद्युत् आयोजनासम्बद्ध १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो ।

निर्णयअनुसार केराबारी–न्यु मर्स्याङ्दी–दरौँदी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख–बिरुवा र पोल हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । उक्त करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्वी र मध्य क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख–बिरुवा तथा संरचना हटाउन पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि वन क्षेत्र प्रयोग अनिवार्य भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अनुमति प्रदान गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

सेती खोला जलविद्युत् आयोजनासम्बद्ध १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र आवश्यक रुख–पोल हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ । यस निर्णयसँगै आयोजनाको प्रसारण संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने र उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृतिसँगै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, प्रतिपूरक वृक्षारोपण तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू समेत लागू हुने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास, विद्युत् उत्पादन वृद्धि तथा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताइएको छ ।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका क्रममा वन क्षेत्र प्रयोगको विषय संवेदनशील मानिने भए पनि राष्ट्रिय हितका आयोजनाका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारको धारणा छ। उक्त निर्णयसँगै सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माण कार्यले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।