११५ दिनमै ठोस उपलब्धि देखाए कुलमान घिसिङलेः बूढीगण्डकी लगानी ढाँचा सहमतिमा
जलसरोकार
काठमाडौँ । निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचामा निर्णायक प्रगति भएको बताएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा सहमति जुटिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
घिसिङका अनुसार यो सहमति केवल प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन, वर्षौँदेखि अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई निर्माणतर्फ अघि बढाउने दिशामा ठोस कदम हो। सहमत भइसकेको लगानी मोडालिटी अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने चरणमा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
७० प्रतिशत कर्जा, ३० प्रतिशत इक्विटी मोडालिटी
पूर्व मन्त्री घिसिङले आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा गत मंसिरको पहिलो साता आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाउने मोडालिटी तयार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ।
यस ढाँचाअनुसार सरकारको हिस्सामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ। यसअघि सरकारबाट आयोजनामा खर्च भइसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीमा गरिएको शेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने आत्मविश्वास
घिसिङले स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने आत्मविश्वासका साथ यो मोडालिटी तयार गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब बूढीगण्डकी आयोजना केवल छलफल र घोषणामा सीमित नरही निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
“अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन, काम थाल्नै पर्छ,” भन्दै उनले बूढीगण्डकी आयोजना केवल विद्युत उत्पादनका लागि मात्र नभई देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने विश्वासको ठोस आधार भएको उल्लेख गरेका छन्।
११५ दिनको कार्यकालको उपलब्धि
घिसिङले यो उपलब्धिलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले सम्हालेको ११५ दिनको कार्यकालभित्र हासिल भएको महत्वपूर्ण सफलतामध्ये एक भएको दाबी गरेका छन्। लामो समयदेखि राजनीतिक, वित्तीय र संस्थागत अन्योलमा परेको बूढीगण्डकी आयोजना अब स्पष्ट लगानी ढाँचासहित अघि बढ्ने मोडमा पुगेकाले यसले देशको ऊर्जा सुरक्षासँगै आर्थिक आत्मनिर्भरतामा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा : अध्यक्ष कार्की
-
सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
-
देशमा पश्चिमी वायूको आंशिक प्रभाव, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना
-
११५ दिनमै ठोस उपलब्धि देखाए कुलमान घिसिङलेः बूढीगण्डकी लगानी ढाँचा सहमतिमा
-
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको थालनी
-
काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने