काठमाडौं :  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

उनले बूढीगण्डकी आयोजना कुन ढाँचाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आयोजना कम्पनी मोडेलबाट निर्माण गर्ने वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले बूढीगण्डकी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख शहरको ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरे ।

“बूढीगण्डकी बनेपछि देशका प्रमुख तीन शहरलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलन गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरा र चितवनको ऊर्जा माग धान्न यो आयोजना सक्षम हुनेछ,” उनले भने ।

उनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत काम अघि बढाइएको छ । आयोजनामा अहिले प्रसारण र पहुँच मार्गसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि वित्तीय पक्ष भने सकारात्मक रहेको बताए । मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजनालाई रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा सरकारले लिएको उनको भनाइ छ ।

“अहिले मुख्य विषय कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो । कम्पनी मोडेलले आयोजना धान्न सक्छ कि प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने ।

बूढीगण्डकी आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलाशययुक्त आयोजना हो । गोरखा र धादिङ जिल्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा करिब ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको बूढीगण्डकी सञ्चालनमा आएपछि सुख्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।