काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले सय दिनको अवधिमा तीनवटै मन्त्रालयमार्फत १०१ वटा प्रमुख कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सय दिन पूरा भएको अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले आलोचना र दबाबसँग नझुकी, गलतसँग सम्झौता नगरी जनताको विश्वास बोकेर सेवकको भूमिकामा काम गरेको बताए। जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग रहेको सुशासनलाई आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा दृढतापूर्वक लागू गरिएको उनको भनाइ छ।

“सय दिन समयका हिसाबले छोटो भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ छन्,” मन्त्री घिसिङले भने, “भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको छ।”

मनसुन विपद् व्यवस्थापनमा ‘मैदानमै देखिने सरकार’

मन्त्री घिसिङले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा होइन, मैदानमै देखिएको उल्लेख गरे। जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम र बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको, काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै पूर्वतयारी र सचेतना प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए।

यसकै परिणामस्वरूप सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति टर्न सफल भएको र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भएको मन्त्रीको दाबी छ।

फोहोर, पानी र सडक अवरोध समाधान

सय दिनको अवधिमा बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइएको, तातोपानी-कोदारी सडक खुलाएर चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन, र मनसुनले क्षति पुर्‍याएको वीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए।

फिल्ड-केन्द्रित कार्यशैली

“मन्त्रालयमा बसेर होइन, निर्माणस्थलमै पुगेर समस्या बुझ्नुपर्छ” भन्ने मान्यताअनुसार आयोजना स्थलमै पुगेर आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैली अपनाइएको उनले बताए।

अधूरा सडक र पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रु, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरूको आवाज नजिकबाट सुनेर आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।

विकास बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर कदम

स्थलगत निरीक्षण र प्रशासनिक समीक्षाबाट ढिलाइ, लापरवाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले विकास बन्धक बनेको स्पष्ट भएको मन्त्री घिसिङले बताए। सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र प्रणालीगत कमजोरीको भार जनताले बोक्न नहुने भन्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।

“एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने, “रणनीतिक पुल नहुँदा पाँच मिनेटको दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रामा बदलिएको छ।”

४० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोडियो

विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए। यस अवधिमा:

• सडक विभागअन्तर्गत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेक्का (१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसहित) तोडिएका छन् ।
• थप करिब १५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन्
• सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ ठेक्का तोडिएका छन्
• शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । तोडिएका आयोजनालाई फेरि अलपत्र नपार्ने निर्णयसहित नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उनले बताए।

ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै

मन्त्री घिसिङले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, १०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण आयोजना (अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) लाई एनआरएन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण गर्ने वित्तीय ढाँचा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए।

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन महसुल असुली सुरु

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट लिनुपर्ने प्रिमियम महसुल राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको बताए। स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका र किस्ताबन्दीमा गएकाहरूले पनि नियमित किस्ता बुझाइरहेको उनले जानकारी दिए।

‘काम नगर्नेसँग सम्झौता हुँदैन’

अन्त्यमा मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका गतिविधिसँग कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “यी सय दिन केवल सुरुआत मात्र हुन्,” उनले भने, “अझ धेरै सुधार र काम बाँकी छन्, मेरो ध्यान आगामी दिनमा त्यसतर्फ केन्द्रित रहनेछ।”