काठमाडौं : नेपालमा विद्युत् उत्पादन विस्तार भइरहे पनि त्यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बताएका छन्।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को ११औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा हिजो साँझ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए। विद्युत् उत्पादनको पूर्ण लाभ लिन आधुनिक, भरपर्दो, सुरक्षित र पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विद्युत् उत्पादन बढ्दै जानु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर उत्पादित विद्युत्‌लाई विश्वसनीय रूपमा प्रसारण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिएन भने यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन,’ उनले भने।

श्रेष्ठले विद्युत्‌लाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गरिने उनले बताए।

देशभित्र खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत्‌लाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याएर विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने सम्भावना रहेको पनि श्रेष्ठले बताए। नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्न सकिए विद्युत् क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

प्रसारण प्रणालीलाई भविष्यको विद्युत् उत्पादन र मागअनुसार सक्षम बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए। आधुनिक ग्रिड व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्रसारण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र दिगो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच, पारदर्शी नियामकीय व्यवस्था तथा लागतमा आधारित प्रसारण सेवा प्रणाली विकास गर्दै प्रतिस्पर्धी र गतिशील विद्युत् बजार निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए।

११ वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको जिम्मेवारी

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकाससँगै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी२०१५ मा स्थापना भएको हो। कम्पनीले दीर्घकालीन माग र आपूर्तिलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण गुरुयोजना तयार गर्ने, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, विस्तार र आधुनिकीकरण गर्ने तथा ग्रिडमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

कम्पनीको हालको परियोजना सूचीमा फुकोट-कर्मदेव, पश्चिम सेती-दोधारा, हैतार-शीतलपाटी (अरुण करिडोर), तमोर-ढुंगेसाँघु, मेवा-चेन्ज, भेरी करिडोर, केरावारी-न्यू मर्स्याङ्दी, लामाबगर-बाह्रबिसे, शीतलपाटी-ढुंगेसाँघु, हुम्ला-फुकोट र साँफेबगर-बस्ती-बेतन प्रसारण लाइन आयोजना छन्।

कम्पनीले दीर्घकालीन प्रसारण गुरुयोजनामा ३८ गिगावाट उत्पादनलाई प्रसारण प्रणालीमा समेट्ने, १८ गिगावाट घरेलु भार र १६ गिगावाट विद्युत् निर्यातलाई आधार बनाएर प्रसारण संरचना विकास गर्ने योजना राखेको छ। गुरुयोजनामा १३२, २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइन तथा विभिन्न क्षमताका सबस्टेसन निर्माणको योजना समेटिएको छ।

कम्पनीले पछिल्लो समय हुम्ला-फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि विस्तृत सर्वेक्षण, भूगर्भीय अध्ययन, टावर स्थान निर्धारण तथा लागत अनुमानसम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप आफ्नो संस्थागत क्षमता थप विस्तार गर्दै रणनीतिक महत्वका प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।