काठमाडौं : केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि तिलमिलाएको अनलाइन खबरले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई गलत देखाउन आज एउटा अर्काे झूट समाचार लेखेको छ । 

उक्त अनलाइन खबरले विद्युत् नियमन आयोगले गर्दै नगरेको निर्णय र यहाँसम्म कि छलफल नै नभएकाे विषयलाई लिएर ‘आयोगको निर्णय’ भनेर समाचार लेखेकाे छ । हेर्नुहाेस् https://www.onlinekhabar.com/2025/11/1810591/regulatory-commission-decides-to-seek-clarification-from-nea-on-rs-430-million-irregularities-in-electricity-import
भारतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आउँदो हिउँदयाम (जनवरीदेखि मेसम्म) मा बिजुली आयात गर्न गरेको प्रस्ताव (प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ७४ पैसा भारु) मा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य  र दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री भएका बखत कुनै निर्णय नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः गरेको प्रस्ताव गरेको थियो । गत साउन २३ गते पीटीसी र एनभीभीएनले पठाएका प्रस्तावमा गत भदौ २३ गतेसम्म निर्णय नगरे उक्त मूल्य तलमाथि हुने जनाउ दिएका थिए । तर खड्का (प्राधिकरण अध्यक्ष) र शाक्यले कुनै निर्णय गरेनन् । किनभने खड्का र शाक्यबीच सौर्य ऊर्जाको पीपीएलाई लिएर चरम विवाद थियो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठक हुन सकिरहेको थिएन ।

भदौ २३ गते जेन जी आन्दाेलन भयाे, केपी ओलीको सरकारले सोही दिन १९ बालबालिकाकाे हत्या गर्यो । पीटीसी र एनभीभीएनको प्रस्तावकाे म्याद पनि सोही दिन समाप्त भयो । ऊर्जा मन्त्रीमा घिसिङ भदौ ३० मा नियुक्त भए । असाेज ५ मा मनाेज सिलवाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए । खड्का र शाक्यकाे आपसी स्वार्थले अघि बढ्न नसकेको विषय सिलवाल आउनुअघि नै प्राधिकरणका कर्मचारीले तयार गरेका थिए । निययमानुसार पीटीसीकाे प्रस्ताव (६ रुपैयाँ ९५ पैसा भारु) सदर गर्ने निर्णय भयाे सिलवाल आएलगत्तै । ताेरीको गेडामा प्वाल खोजिरहेको अनलाइन खबरले यसलाई ४३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाे भनेर लेखेको लेख्यै गर्यो । प्राधिकरणले तथ्य राखेर यसको स्पष्टीकरण पनि दियाे ।

हुँदाहुँदा आज विद्यु त् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको समाचार लेखेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले जलसरोकारलाई यो समाचार तयार पार्ने क्रममा भने, ‘आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन ।’