काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) मा ‘रिजर्भ मार्जिन’ १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरु थप जोखिममा पर्ने भएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले सम्बन्धित सरोकारवालालाई सर्कुलर जारी गरेको छ। उक्त सर्कुलरमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा आवश्यक संशोधन गर्ने, रिजर्भ मार्जिन बढाउने, तथा ऊर्जा घोषणा (Availability Declaration) प्रणालीलाई लचिलो बनाउने लगायतका व्यवस्था अघि बढाइएको हो। यसले देखाउँछ कि यो प्रस्ताव मात्र नभई सञ्चालक समितिबाट पारित नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

नेपालमा वर्षायाम सुरु भएसँगै नदी प्रवाह बढ्दा उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ। तर माग र निर्यात क्षमताको सीमितताका कारण ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने समस्या पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ। प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार वर्षायाममा दिउँसो ४०० देखि ५०० मेगावाटसम्म र राति ७००-८०० मेगावाटसम्म अतिरिक्त ऊर्जा हुने अवस्था छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्पिल (खेर गएको) ऊर्जा करिब ५०० मेगावाटसम्म पुगेको देखिन्छ।

अहिले पनि धेरै आयोजनाहरुले वर्षायाममा उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्णरूपमा बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्। ‘डिस्प्याच’ नभएको ऊर्जा सिधै खेर जाने र त्यसको आम्दानी नहुने अवस्था छ। यहीबीच रिजर्भ मार्जिन २० प्रतिशत पुर्‍याइएपछि बिक्री सुनिश्चित नभएको ऊर्जा अझ बढ्ने देखिएको छ।

रिजर्भ मार्जिन भनेको विद्युत् उत्पादनको त्यस्तो हिस्सा हो, जसको बिक्री सुनिश्चित हुँदैन र प्राधिकरणले आवश्यक परे मात्र खरिद गर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै आयोजनाले १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन लागू भएमा केवल ८० मेगावाट मात्रै सुनिश्चित रूपमा बिक्री हुन्छ भने बाँकी २० मेगावाट ‘रिजर्भ’ मा पर्छ। यो रिजर्भमा परेको ऊर्जा ‘डिस्प्याच’ नभए खेर जान्छ र त्यसको भुक्तानी प्रवर्द्धकहरुले पाउँदैनन्। विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने तर बजार सीमित हुने अवस्थामा यही रिजर्भ ऊर्जा ठूलो परिमाणमा स्पिल हुने जोखिम रहने गर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार, “१० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा पुर्‍याउनु भनेको उत्पादनको ठूलो हिस्सा ‘नन-ग्यारेन्टीड’ बनाउनु हो। यसले प्रवर्द्धकहरुको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।”

निजी क्षेत्रका एक लगानीकर्ताले भने, “पहिलेदेखि नै वर्षायाममा उत्पादन खेर गइरहेको छ। अब १० प्रतिशत थपेर २० प्रतिशत बनाउँदा त्यो खेर जाने परिमाण अझ बढ्नेछ। उत्पादन हुन्छ, तर आम्दानी हुँदैन।”

प्राधिकरणले भने जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रवाहमा आएको अनिश्चितता व्यवस्थापन गर्न तथा प्रणालीलाई लचिलो बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको जनाएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरुका अनुसार, बजार विस्तार, निर्यात संरचना र आन्तरिक माग वृद्धि नगरी यस्तो नीतिगत परिवर्तनले समस्या समाधान नगरी उल्टै निजी क्षेत्रमाथि जोखिम बढाउने सम्भावना छ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले निर्णय लुकायो

सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रवर्द्धकहरुलाई परिपत्र गरेको प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले भने अर्को एउटा तथ्य लुकाएको पाइएको छ।

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विभिन्न कारणवश निर्धारित समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरुले व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेपछि त्यसको म्याद थप गर्ने तर वार्षिक मूल्य वृद्धि नदिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गर्दा सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीको उपसमितिको सिफारिशलाई आधार बनाएको थियो।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिएका पराजुलीले निजी क्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिने गरी आरसीओडी (अनिवार्य व्यावसायिक सञ्चालन मिति) थप गरे पनि पीपीएको प्रावधानअनुसार प्रवर्द्धकले पाउने वार्षिक मूल्य वृद्धि दिन नहुने सिफारिस गरेका थिए। आरसीओडी थप गर्नु भनेको वार्षिक मूल्य वृद्धि (तीन प्रतिशत) पनि प्राप्त गर्नु हो ।

सञ्चालक सिमितिले पराजुलीको सिफारिस कार्यान्वय गर्दै पारित गरेपछि आलोचना हुने डरले प्राधिकरणले उक्त तथ्य लुकाउँदै आएको थियो।  

यसै विषयमा, RCOD विस्तारसँग जोडिएको ‘एस्कलेसन’ सम्बन्धी निर्णय सर्कुलरमा समेटिनु नपर्नुको कारणबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुका अनुसार, हालको राजनीतिक संक्रमण र नयाँ समीकरण निर्माणको प्रक्रियासँग यो विषय जोडिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। विशेषगरी, पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो सरकार गठन भएपछि आरसीओडीको विषय लुकाइएको एक प्रवर्द्धकले बताए ।

त्यस्तै, उक्त निर्णय वर्तमान सरकार गठन हुनु अघिको ‘चुनावी सरकार’ को समयमा गरिएको थियो । त्यसैले नयाँ सरकार गठनपछि नीतिगत निरन्तरता र उत्तरदायित्वका विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही निर्णयहरु सर्कुलरमा उल्लेख नगरिएको हुनसक्ने विश्लेषण ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले गरेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा प्राधिकरणले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।