काठमाडौं : जलविद्युत् व्यवसायीहरुमाथि एकपछि अर्काे घाँडो थपिन थालेको छ । अब उनीहरुले आयोजना निर्माण गर्दा ‘वातावरण संरक्षण तथा उपचार समिति’ खडा गर्ने र तिनको लालनपालनसमेत गर्नुपर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी विद्युत् विकास विभागमार्फत देशका निर्माणाधीन सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलाई  पत्राचार गरी उक्त समितिलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने उर्दी जारी गरेको छ । 
मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतबाट कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक न्याय कायम राख्न आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय प्रतिनिधिहरु, वातावरणविद्, नागरिक समाजसमेतका प्रतिनिधिहरु रहने गरी उक्त समिति खडा गर्न आफ्नो नाममा परमादेश जारी भएको भन्दै उक्त फरमान जारी गरेको हो । 

मन्त्रालयले उक्त समति गठन गरी समितिको राय सल्लाहबमोजिम कार्यहरु बढे नबढेको अनुगमन निरीक्षण गर्न र समिति गठन नभएको भए गठन गरी सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय राख्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु हुन पनि आदेश गरेको छ ।
आदेशमा सामाजिक तथा वातावरणीय न्यायको सम्बन्धमा हालसम्म आयोजना कार्यान्वयन गर्दा भए गरेको काम कारबाहीको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।
उक्त पत्रको बोधार्थ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (सोपान) लाई पनि दिइएको छ । 
आयोजना निर्माणक क्रममा स्थानीय सरकारले त्यसै पनि दुःख दिएर हैरान पारेको, स्थानीय राजनीतिक दलका गुण्डाहरुलाई पाल्न परेको, स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिनुपरेको, यसरी अनुमति लिंदा रकम कुम्ल्याउने गरेको, वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु परेको, नवीकरण गर्दा पनि पैसा तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका थिए ।