काठमाडौं : उद्योगका लागि प्रयोग हुँदै आएको Dedicated Feeder र Separate Feeder सम्बन्धी विद्युत् महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुली अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। उद्योगी पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको ठहर गरेसँगै उक्त विवाद फेरि चर्चामा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील कुमार पौडेलको संयुक्त इजलासले उद्योगी पक्षको मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो।

अर्घाखाँची सिमेन्ट मिल्स लिमिटेडसहितका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिन पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

के थियो उद्योगीको माग ?

उद्योगीहरूले Dedicated Feeder र Separate Feeder प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउँदै आएको बक्यौता महसुल असुली रोक्न र पूर्ववत् निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उनीहरूको दाबी थियो—विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तरता नहुँदा पनि विशेष लाइनको महसुल असुल गरिएको छ, जुन न्यायसंगत छैन।

सरकार र प्राधिकरणको तर्क

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारका तर्फबाट भने Dedicated Feeder अन्तर्गतका उद्योगहरूले अन्य उपभोक्ताभन्दा फरक र प्राथमिकतामा विद्युत् सुविधा पाएको, त्यसको लागत र संरचना फरक हुने भएकाले छुट्टै महसुल लिइनु स्वाभाविक भएको दाबी गरिएको थियो।

साथै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निर्णयहरू कानुन र संविधानअनुसार नै भएको सरकारको तर्क थियो।

अदालतको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा संविधानको धारा ७५ अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको, तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएका निर्णयहरू लाइन मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि बाध्यकारी हुने स्पष्ट पारेको छ।

Dedicated Feeder महसुलसम्बन्धी विषयमा सरकार, मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका संविधान र कानुनसम्मत देखिएको उल्लेख गर्दै अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

अब के हुन्छ ?

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि Dedicated Feeder र Separate Feeder प्रयोग गरेका उद्योगहरूबाट बक्यौता महसुल असुली प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ बाँकी नै रहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो आदेशले Dedicated Feeder विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षलाई तत्काल बलियो बनाएको छ भने उद्योगीहरूलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्टता खोज्न अन्तिम फैसलासम्म पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।