काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबीच भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौँमा बिहीबार हुन लागेको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आउनुभएकी हसनले आज सिंहदरबास्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री खड्कासँग भेट गर्नुभएको हो ।

भेटमा मन्त्री खड्काले बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकोमा हसनलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे ।

उनले सन् १९७२ मा नेपाल र बङ्गलादेशबीच कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै आएको बताए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत सम्भाव्यता र बङ्गलादेशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताले दुई देशको ऊर्जा सहकार्यलाई आजको भेटले अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बङ्गलादेशका सह–सचिव र सचिवस्तरिय बैठक बसिरहेको भन्दै उक्त बैठक दुई देशको ऊर्जा विकासमा फलदायी हुने मन्त्री खड्काले बताए ।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोबेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ । उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीचको ठूलो सम्भावनाको रुपमा रहेको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिने मन्त्री खड्काको भनाई छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि भारतीय पक्षलाई समेत अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले ६८० मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरीदका लागि बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र भारतको जीएमआरबीचको विद्युत बिक्रि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

भेटमा अन्तरिम सरकारकी मन्त्री हसनले नेपालबाट बङ्गलादेशमा ऊर्जा आयत गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताइन् ।

उनले बङ्गलादेशमा भइरहेको गरिबी, बेरोजगारी र कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने नीति लिएको बङ्गलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युतले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले अहिले ४० मेगावाटको लागि ऊर्जा सम्झौता गरेपनि भविश्यमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयत गरिने बताइन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनको भनाई थियो ।