प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ती कम्पनी छनोट गरेको जनाएको छ । ऊर्जा मिश्रण अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र हिउँदको ऊर्जा माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सौर्य परियोजनालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा सौर्य परियोजनालाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । प्राधिकरणले एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि आठ सय मेगावाट बराबरको सौर्य परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणले छनोट गरेका आयोजनाको क्षमता एकदेखि ५० मेगावाट बराबर छन् । हाल छनौट भएका ६४ परियोजनाको कूल क्षमता भने नौ सय ७४ मेगावाट बराबर छ ।
प्राधिकरणले प्रतिकिलोवाट चार रुपैयाँ ९९ पैसादेखि पाँच रुपैयाँ ५५ पैसासम्मको दर तय गरेको छ । विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खरिद गर्ने गरी प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
हिउँदमा नदीको जलस्तर घटन गई ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरुले कम क्षमतामा मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले सौर्य परियोजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । दिनभरको माग सम्बोधन गर्न सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुने ठहरसहित तत्कालका लागि झण्डै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडन लागिएको हो ।
दिनको माग धान्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिए साँझ वा रातको माग भने जलविद्युत् आयोजनाले सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको अवधारणा अगाडि सारेपनि निर्माण सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
केही जलाशययुक्त आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भएपनि लगानीको ढाँचालगायतका विषयमा सहमति जुटन नसक्दा निर्माणमा जान ढिलाइ भइरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार एकदेखि डेढ बर्षभित्रमा सौर्य परियोजनाले बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ ।
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
माथिल्लो मादी–० जलविद्युत्मा ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता
सबै पीपीए खुला गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा घिमिरे
लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, अर्को महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन
जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने