काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । मगंलबार सरकारको आगामी आर्थिक २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आथिर्क वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याइने बताएका हुन् ।
सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशमै खपत गर्ने जनाएको छ । हाल विद्युत. जडित क्षमता ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको र आगामी वर्ष यसलाई बढाएर ४५ सय मेगावाट पुर्याउने पुनले बताए ।
उनले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलवोटा घण्टा पुर्याइने बताए । ‘सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ अथर्मन्त्रीले घाेषणा गरे ।
यस्तै सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नलसिंह गाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाएको छ । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण पूर्वको कार्य निमर्माण पूर्वको कार्य सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्रीले बताए बताए ।
उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यका निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी, ६७० मेघावाटको दुधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिंगाड जलविद्युत आयोजना तथा २ सय मेघावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिने पनि बताए। आगामी आवबाट प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् ।
बेलिब्रिजले जोडियो सिन्धुली–रामेछाप
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
किन सोधे ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई १५ बुँदे प्रष्टीकरण ? (भिडियो)
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै